नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्ना उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पक्राउ न्याय प्रक्रियाविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
सम्पत्ती शुद्धीकरण मामिलामा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष पौडेललाई प्रहरीले सोमबार सुर्खेतबाट गिरफ्तार गरेको छ।
त्यसलगत्तै एमाले महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका हुन्।
जसमा उनले राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय नै अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको देखिएको दाबी पनि गरेका छन्।
‘कुनै पनि विषयमा पहिले निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गर्ने, तथ्य र प्रमाण संकलन गर्ने, र अभियोजन (मुद्दा दायर) पश्चात् अदालतको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया नै न्यायसम्मत हुन्छ भन्ने मान्यताका विपरीत नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत आएका बेला नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिने काम भएको छ’, उनले सोमबार राति लेखेका छन्, ‘केही समय पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका डीजीले फोनमा कुराकानी गरेर भोलि (मंगलबार) काठमाडौँमा आएपछि सम्पर्कमा आउनुहोला भनेर अनुरोध गरेको र त्यसको केही समयपश्चात् सुर्खेत प्रहरीलाई पत्राचार गरेर नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको घटनाले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अदृश्य शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गरेको देखिन्छ।’
महासचिव पोखरेलले अगाडि लेखेका छन्, ‘उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारी उक्त मान्यताको विपरीत पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारको निर्देशनमा भएको यसप्रकारको प्रतिशोधपूर्ण कार्यको कानुनी र राजनीतिक रूपमा दृढतापूर्वक प्रतिवाद गरिनेछ।’
उनले अगाडि लेखेका छन्,
पोखरेलको पूरा भनाइ
उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीका सन्दर्भमाः
कुनै पनि विषयमा पहिले निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गर्ने, तथ्य र प्रमाण संकलन गर्ने, र अभियोजन (मुद्दा दायर) पश्चात् अदालतको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया नै न्यायसम्मत हुन्छ भन्ने मान्यताका विपरीत नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत आएका बेला नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिने काम भएको छ।
केही समय पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका डीजीले फोनमा कुराकानी गरेर भोलि (मंगलबार) काठमाडौँमा आएपछि सम्पर्कमा आउनुहोला भनेर अनुरोध गरेको र त्यसको केही समयपश्चात् सुर्खेत प्रहरीलाई पत्राचार गरेर नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको घटनाले राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अदृश्य शक्तिकेन्द्रले सञ्चालन गरेको देखिन्छ।
राज्यका कुनै पनि न्यायिक अनुसन्धानमुलक निकाय स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्दछ। उसका निर्णयहरू राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोध वा सस्तो लोकप्रियता (Populism) बाट प्रेरित हुनुहुँदैन। अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया तथ्य, प्रमाण र कानुनको अक्षरशः पालनामा आधारित हुनुपर्दछ, न कि कसैलाई सिध्याउने वा रिसइबी साँध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन।
नेकपा (एमाले) न्यायपूर्ण समाज र निष्पक्ष न्यायका पक्षमा सदैव अटल छ, जहाँ कसैलाई पनि पूर्वाग्रहको सिकार बनाइने छैन र वास्तविक दोषी कानुनी कठघराबाट उम्कने छैन।
तर उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारी उक्त मान्यताको विपरीत पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारको निर्देशनमा भएको यसप्रकारको प्रतिशोधपूर्ण कार्यको कानुनी र राजनीतिक रूपमा दृढतापूर्वक प्रतिवाद गरिनेछ।
यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि वक्तव्य जारी गरी उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउ ‘प्रतिशोधको अर्को पराकाष्ठा’ भनी आपत्ति जनाएका छन्।
‘उपाध्यक्ष कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेललाई पार्टीको सांगठनिक कार्यक्रमका सिलसिलामा सुर्खेतमा रहेका बेला सरकारले गैरकानुनी ढंगले अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो पार्टी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ’ ओलीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘नेकपा (एमाले) सदैव कानुनी राज्य, सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको छ। वर्तमान सत्तापक्षले विपक्षी दलहरू प्रति अख्तियार गरिरहेको अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र नांगो प्रतिशोधको यो अर्को पराकाष्ठा हो।’
Comments