कर नतिरे देशै टाट पल्टिने खतरा? अर्थमन्त्रीले संसदमा खोले यस्तो रहस्य !

 काठमाडौँ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोरीयाउन र राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले कर संकलन प्रक्रियालाई संकुचित बनाउँदै लैजाने हो भने देश गम्भीर संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, "आम्दानी ह्वात्तै बढाउन नसक्दा खर्च धान्न थोपाथोपा गरेर राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । कर नउठाउने, खर्च मात्रै गरिराख्ने हो भने हामी गम्भीर राष्ट्र बन्दैनौँ ।"

निजी विद्यालयको करबारे भ्रम चिर्ने प्रयास

बजेट सार्वजनिक भएको एक महिना बितिसक्दा पनि करका विषयमा अनेकौँ भ्रमहरू फैलाइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विशेष गरी निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको $3\%$ समता शुल्क (कर) गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित नगरेर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे ।

"नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैर–निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले प्रस्तावित करले उनीहरूलाई कुनै असर गर्दैन," अर्थमन्त्री वाग्लेले थपे, "१० हजार रुपैयाँ निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्दा, त्यसबाट संकलित रकम भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा निम्न आय भएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरिनेछ ।"

 मध्यम वर्गलाई कर छुटको राहत

यो नीति पूर्ण रूपमा समतामूलक भएको दाबी गर्दै उनले यसलाई वामपन्थी विचारधाराले समेत समर्थन गर्नुपर्ने तर्क गरे । मध्यम वर्गमाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर सरकारले विभिन्न कर छुटको व्यवस्था समेत गरेको उनले जानकारी दिए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार:

• वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको छ ।

• निजी विद्यालयमा बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्चलाई कर कट्टी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

"मध्यम वर्गलाई भार नपरोस् भनेर एकातिर हामीले छुट दिएका छौँ भने अर्कोतर्फ उठेको रकमबाट सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ," अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा स्पष्ट पारे ।