सम्पत्ति छानबिनमा निष्पक्षताको प्रश्न : पौडेल पक्राउ, सुदन गुरुङको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ

 

काठमाडौं, असार ९ — नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा सम्पत्ति छानबिनको निष्पक्षतामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।

विगतमा भएका आर्थिक अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगमार्फत विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गरिरहेको बताइए पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै पौडेल पक्राउ परेपछि सरकारको कदममाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यसबीच, विगतमा विचौलियासँगको सम्बन्ध र अस्वाभाविक सम्पत्तिको विषय सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुदन गुरुङसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले पौडेलमाथिको कारबाहीसँगै गुरुङसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

पौडेलको गिरफ्तारीपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न राजनीतिक नेतासँग व्यवसायी दीपक भट्टको पुराना तस्वीरहरू पुनः चर्चामा आएका छन्। यद्यपि, यस्ता तस्वीर मात्रलाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्न नहुने भन्दै निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ र पुराना नेताहरूको सम्पत्ति विवरणको तुलनात्मक अध्ययनले मात्रै छानबिनप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउन सक्छ।

सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरोकारवालाहरूले सबै पक्षमाथि समान मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने बताएका छन्।

(यो समाचार सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका धारणा तथा उठाइएका प्रश्नहरूमा आधारित विश्लेषणात्मक सामग्री हो। आरोप तथा दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि सम्बन्धित निकायबाट हुन बाँकी छ।)