दलित समुदायका थर सूचीकरण गर्नुअघि मन्त्रालयद्वारा सुझाव माग

मन्त्रालयले दलित थरको सूची सार्वजनिक गरी सर्वसाधारणबाट सुझाव-सुझाव तथा प्रतिक्रिया आह्वान गर्यो काठमाडौं — महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय दलित आयोगले सिफारिस गरेका दलित समुदायका थरहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट रायसुझाव आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले यस कदमलाई दलित पहिचान र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियाको आवश्यक अंग भएको बताएका छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ कि सार्वजनिक गरिएका थरहरूको सूचीमा समावेशीकरण र विकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउँदै आयोगले विभिन्न क्षेत्र तथा उपसमुदायबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ। सूची सार्वजनिक गरिसकेपछि समुदाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूबाट टिप्पणी तथा सल्लाहसुझाव लिइने र प्राप्त प्रतिक्रियाको आधारमा अन्तिम स्वरूप तयार गरिनेछ। सल्लाह माग्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले अनलाईन सुझाव फारम, जिल्लास्तरीय छलफल तथा थन्क्याउने अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी जनमत संकलन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। अधिकारीले भने, "यो सूची अन्तिम नभएको र यो प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। हामीले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरता साथ लिई संसदिय अधिकार, कानुनी व्यवस्था तथा मानव अधिकारका मान्यताहरूको पालना गर्दै आवश्यक समायोजन गर्नेछौं।" दलित अधिकारका लागि काम गर्ने केही समुदाय नेताहरूले यस पहललाई स्वागत गरे पनि केहीले त्यसमा समावेशी जोखिम र गोपनीयताको प्रश्न उठाएका छन्। दलित समुदायका एक प्रतिनिधि बसन्ता थपीले भने, "थरहरूको सूचीले पहिचान सहज बनाउनेछ र लक्षित कार्यक्रम तथा सुविधाहरु पु¥याउन सहयोगी हुनेछ। तथापि, सूची बनाउने क्रममा समुदायभित्र रहेका विविध उपसमुदाय र स्थानीय परिप्रेक्ष्यलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।" केही मानवअधिकार कार्यकर्ताहरूले भने व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित नकरात्मक प्रभावका बारेमा सचेत गराए। सामाजिक कार्यकर्ता सरोज पोखरेलले टिप्पणी गर्दै भने, "थर सार्वजनिक गर्दा पहिचानबाट हुने कलंक वा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने भेदभावलाई कसरी रोक्ने भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ। गोपनीयता र सुरक्षाका मापदण्डहरू स्थापित गरी मात्र अगाडि बढिनु उपयुक्त हुन्छ।" विशेषज्ञहरूसँगको परामर्शमा सूचीकृत थरहरूको ज्योग्राफिक वितरण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषा-आधारित वैविध्यलाई पनि समीक्षा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा, स्थानीय तह र राज्यका सांस्कृतिक तथा सामाजिक निकायहरूसँग समन्वय गरी सूचीको प्रामाणिकता सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको भनिएको छ। यदि अन्तिम सूची मान्य भएको खण्डमा यसले सरकारी कार्यक्रमहरूमा लक्षित वर्गको पहिचान, आरक्षण व्यवस्थाको अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको लक्षित वितरण तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा समावेशीकरणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर विशेषज्ञहरू भन्छन् कि सूची मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यससँगै सार्वजनिक सचेतना, कानुनी संरक्षण र समावेशी नीति प्रवर्तन आवश्यक हुनेछ। मन्त्रालयले सुझाव तथा प्रतिक्रिया बुझाउने समयावधि र सुझाव बुझाउने माध्यबारे थप जानकारी चाँडै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि सूचीलाई आवश्यक संशोधन गरी अन्तिम रुप दिने र त्यसपछि सरकारी दर्ता तथा कार्यक्रमसँग समेकित गर्ने योजनामा लागेको मन्त्रालयले बताएको छ।