सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगलाई जोगाउन पुनरुत्थान कार्यक्रम आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को मारले झर्कएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) हरूको दिर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि बीमा, कर्जा र नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार अनिवार्य भएको पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन्। शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित अर्थतन्त्र सम्बन्धी एक अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीमा बोल्दै उनले एमएसएमई क्षेत्रलाई मात्र अस्थायी राहत दिए पुग्ने छैन; संरचनागत सुधारमार्फत तिनीहरूलाई जोखिम प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने जोड दिए। “एमएसएमई हाम्रो रोजगारीको प्रमुख स्रोत हुन्। महामारीले देखाएको कमजोरीले साबित गर्यो कि बीमा र वित्तीय पहुँचबिनै ती उद्यमहरू सजिलै धरापमा पर्छन्। त्यसैले कर्जाको पुनर्रचना, लक्षित बीमा उत्पादन र नीतिगत सहुलियत अन्तर्निहित योजनाको भाग हुनुपर्छ,” खनालले भने। उक्त गोष्ठीमा उनले सरकारले बिस्तारै अपनाउनसक्ने केहि प्रमुख कदमहरु प्रस्तुत गरे: - लक्षित क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्डलाई विस्तार गर्ने। - आपत्कालीन बीमा प्याकेज: महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपजस्ता सङ्कटकालीन जोखिमलाई समेट्ने सस्तो प्रिमियमवाला बीमा उत्पादनहरू विकास गर्ने। - कर र कर-पछिको सहुलियत: छोटो अवधिको करमा राहत तथा पुनःस्थापना कामका लागि कर छूट प्रोभिजनहरू। - डिजिटलीकरण र मार्केट पहुँच: एमएसएमईहरूलाई अनलाइन बजार, ई–पेमेन्ट र डिजिटल लेखा प्रणालीमा जोड्ने प्रवर्द्धन र तालिम। - क्लस्टर विकास र इन्क्युबेसन: उन्नत प्रविधि, गुणस्तर नियन्त्रण र साझा पूर्वाधारका लागि क्लस्टरमा लगानी। - लक्षित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण: प्रवन्धन, वित्तीय योजना र गुणस्तर मापदण्ड सम्बन्धी सुशिक्षण कार्यक्रमहरू आरम्भ गर्ने। खनालले भने, “हामीले दीर्घकालीन समाधानहरू किनेर दिनुपर्छ — तत्काल सहयोग काम लाग्छ तर दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि संरचना नै बदल्नु पर्छ।” उनले महिला उद्यमी र ग्रामीण व्यवसायहरूलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम र सूक्ष्म वित्तीय पहुँच बृद्धि गर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए। व्यापार संघका प्रतिनिधिहरू र आर्थिक विश्लेषकहरूले पनि खनालका भनाइ समर्थन गरे। एउटा व्यापारी समूहका प्रतिनिधिले भने, “वर्तमानमा बैंकहरूबाट कर्जा पाउन कठिन भएको छ; थप सुरक्षा र सरकारी सहकार्य बिना बैंकहरू जोखिम लिन्नन्। क्रेडिट ग्यारेन्टीले निकै मद्दत गर्छ।” अर्का अर्थशास्त्रीले भने, “बिमा बजार विस्तार गर्न नीतिगत योगदान आवश्यक छ; निजी बीमा कम्पनीहरूले महामारीजस्ता अनिश्चिततालाई समेट्ने नयाँ उत्पादनहरू विकास गर्न प्रोत्साहन चाहिन्छ।” सरकारका पदाधिकारीहरूले प्रारम्भिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै भने कि एमएसएमई क्षेत्रलाई बचाउन हालसालै केही प्रोत्साहन प्याकेजहरू लागू गरिएका छन् र थप सुधारका लागि सुझावहरू अध्ययन भइरहेको जनाए। उनले दाबी गरे कि बीमा क्षेत्र र बैंकिङ नियमनमध्येको समन्वय बढाएर उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा काम भइरहेको छ। विशेषज्ञहरूले नोट गरे कि केवल वित्तीय प्याकेज पर्याप्त नहुनसक्नेछ; बजार पुनःस्थापना र माग सृजना पनि जरुरी छ। तसर्थ सार्वजनिक खरिदमा एमएसएमईलाई प्राथमिकता, स्थानीय उत्पादन प्रमाणीकरण र गुणस्तर सुधार कार्यक्रमहरू लागू गर्न सुझाइएको छ। यसले घरेलु तथा निर्यात बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ। गोष्ट्ठीमा सहभागीहरूले एमएसएमई क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी र सार्वजनिक-निजी साझेदारी आवश्यक भएकोमा सहमति जनाए। अन्त्यमा खनालले भने कि सरकारले छोटो अवधिमा राहत र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारबीच सन्तुलन मिलाउँदै नीति बनाउनु पर्नेछ, नत्र महामारीपछिको रिकभरी असमान र अल्पकालिक हुनेछ।