दलभित्रको असन्तुष्टि मिलाउन मन्त्री बनाए, तर सरकार जोगाउन सकेनन्

शीर्ष स्थानिय नेतालाई समेटे पनि कांग्रेसको भीर चिसिएको छैन, सुचारु गर्न सकिएन सरकार धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिले फेरि तहल्का मच्चाएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका तीव्र असन्तुष्टि भंग गर्न गत जेठ २५ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे र तीन मन्त्री तथा दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिए। तर ती कदमले असन्तुष्ट समूहलाई शान्त पार्न असफल रहँदा सरकारको स्थायित्व संकटमा परेको छ। मन्त्रीस्तरमा गरिएको समावेशीकरणलाई स्थानिय रूपमा सकारात्मक संकेत मानिए पनि पार्टीभित्रको गहिरो फरक अबसम्म निर्णायक रुपमा मिलाएर लिन सकिएको छैन। मन्त्रीहरू र राज्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति पश्चात् समेत कांग्रेसका केही आकांक्षी नेता र सक्रिय कार्यकर्ताको विरोध र असन्तुष्ट धार अझै निरन्तर देखिएको छ। हकहित बाँडफाँट, प्रतिनिधित्व र भविष्यको रणनीतिलाई लिएर दल भित्र चर्किएको लडाइँका कारण प्रदेश सरकार अलमलमा परेको विश्लेषकहरूले बताउँछन्। मुख्यमन्त्री शाहले पुनर्गठनको औचित्य स्पष्ट पार्दै भनेका थिए कि "असन्तोष फैलिएको ठाउँमा समावेशीताले काम गर्नेछ र सरकारलाई मजबुत बनाउने एउटा माध्यम यही हो।" तर नियुक्ति पछि केहि महिना नबित्दै सरकारको कार्यक्षमता र जनआकांक्षामा भरोसा कायम गराउन नसक्दा विपक्षी दलहरूले सदनमा तीव्र आलोचना सुरु गरेका छन्। विपक्षी नेतालाई उद्देशेर आन्दोलन बढ्नु, केही सहयोगी दलसँगको सम्बन्धमा दरार देखिनु र पार्टीभित्रको खुला असहमति सरकारले काम गर्नुअघि नै दबाबमा परेको कारण बनेका छन्। धेरै स्थानिय कार्यक्रम र विकास परियोजनाहरू पनि राजनीतिक अनिश्चयका कारण ढिलाइमा परेका छन् भन्ने ताजा गुनासोहरु प्रवाहमा छन्। नागरिक तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारसम्बन्धी कामकाजमा प्रभाव परिरहेको भन्दै आम जनता असन्तुष्ट देखिन्छन्। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेताले नाम गोप्य राख्दै भने, "केही नेताको भूगोलगत र समूहगत स्वार्थ मिलाउने प्रयासले दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकेन। नियुक्तिहरूले अस्थायी सन्तुष्टि त दिएका छन्, तर मूल कारण समाधान बहिस्कृत नै रह्यो।" अर्को त पक्षमा, केही युवा कार्यकर्ताले भने कि परम्परागत कक्षले नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहेका छन् र पार्टीले रचनात्मक तरिकाले नेतृत्व परिवर्तन र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रदेशस्तरीय व्यवस्थापनमा पार्टी नेतृत्व र सरकारले जिताउने क्षमता बीच सन्तुलन आवश्यक रहेको औँल्याउँछन्। "मन्त्रिपरिषद् पोर्नगठनले समस्याको पंक्ति थोरै पछाडि धकेल्न सक्छ; तर समस्या संरचनागत छ भने मात्र नियुक्तिले केही समय मात्र कभर गर्छ," उनीहरूकाे टिप्पणी छ। हाल परिस्थिति यथास्थितिमा रहेको र पार्टी स्तरबाट मध्यान्ह तहको वार्तालाप सुरु भएको जनाइएको छ। केन्द्रिय वा पार्टी वरिष्ठ नेतृत्वले आन्तरिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले आगामी दिनमा सरकारको भविष्य निर्देशित गर्नेछ। प्रादेशिक जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजले तत्काल राजनीतिक स्थिरता र विकास कामकाजलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाव बढाइरहेका छन्। राजनीतिक बेचैनी र अस्थिरताको असर स्थानीय प्रशासन र विकास योजनामा पर्ने सम्भावना महशुस गरिएपछि, आगामी केही हप्तामा प्रदेश राजनीति निकै गतिशील हुने सन्देश पार्टीभित्र तथा विपक्षी पङ्क्तिमा देखिएको छ। सरकार जोगाउन गरिएको प्रयासले असन्तोषलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिन नसकेको यो घटनाक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिक वातावरणमा थप अनिश्चितता थपेको छ।