प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समानान्तर संवाद, अर्थतन्त्रको गियर बदल्न कि लगानीको वातावरण बनाउन ?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समानान्तर रूपमा व्यापारिक र आर्थिक सरोकारवालासँग जारी गरेका संवादले अबको नीति दिशालाई लिएर नयाँ चर्चा छर्किएको छ। दुई नेताका भेटघाटहरू आ–आफ्नो एजेन्डाका रुपमा देखिन थालेका बेला विश्लेषक र व्यवसायीहरु यो कदमलाई 'अवसर' वा 'अस्पष्टता' दुईै रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् — के लक्ष्य अर्थतन्त्रको गियर नै परिवर्तन गर्ने हो, कि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर दीगो वृद्धिबाटै फाइदा उठाउने वातावरण बनाउने? ताजा पंक्तिमा प्रधानमन्त्रीका साक्षात्कार र अर्थमन्त्रीका बैठकमध्ये फरक शैली स्पष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजधानीका ठूला उद्यमी, स्टार्टअप प्रतिनिधि र स्थानीय उद्यमीहरूसँग भेटघाट गरी रोजगारी, साना उद्यमहरूको प्रवद्र्धन र शहर विकाससँग जोडिएका अपेक्षित परियोजना र विद्यमान अवरोधसम्बन्धी चासो व्यक्त गरिरहनुभएको छ। त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ता संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र उद्योग संघहरूसँग क्रमबद्ध छलफल गर्दै कर नीति, तरलता व्यवस्थापन र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित समस्या तथा सम्भाव्य सुधारका उपायहरूको नक्सा तयार गर्ने संकेत दिनुभएको छ। विश्लेषकहरु भन्छन् कि प्रधानमन्त्रीको पहलले राजनीतिक स्वीकृति र जनसमर्थन जुटाउने काम गर्छ भने अर्थमन्त्रीको संवाद आर्थिक नीतिको प्राविधिकता र कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउँछ। अर्थतन्त्रलाई 'गियर बदल्ने' कार्यमा दुवै पक्षको भूमिका एकै साथ परिणामी हुन सक्छ यदि संवादबाट स्पष्ट रणनीति र समयसीमा निकालियो भने। तर, यदि समानान्तर पहलमा समन्वय नहुने हो भने नीतिगत अनिश्चितता थपिने सम्भावना बढ्छ। व्यवसायीहरुले दुवै तहको सक्रियताप्रति मिश्रित अपेक्षा देखाएका छन्। एउटा व्यापार संघको प्रतिनिधिले भनेका छन् कि "अहिले चाहिने कुरा निर्णायक सुधार र तिनीहरूको शीघ्र कार्यान्वयन हो; लगातार बैठकले मुद्दा उठाउनु राम्रो कुरा हो, तर रूखको जरा काट्ने निर्णयहरु आउनुपर्छ।" साना तथा मध्यम व्यवसायीहरूले कर प्रणाली सरल बनाउने, इन्सेन्टिव र क्रेडिट पहुँचमा सुधार र अनावश्यक अनुमतिहरु घटाउने माग दोहोर्याएका छन्। विदेशी र स्थानीय लगानीकर्ताहरु भने दीर्घकालीन स्थिरता र पारदर्शी नियमको खोजीमा छन्; उनीहरू नीति तथा नियम बारम्बार परिवर्तन नहुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थतन्त्र सम्बन्धी सम्भावित नीतिगत विकल्पहरुमा कर प्रणालीको पुनर्रचना, लगानी सहुलियत र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ब्याज दर समायोजन, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) लाई तीव्रता दिने, पूर्वाधार निर्माणमा गति दिने र विनियमनमा सरलता ल्याउने प्रस्ताव समावेश छन्। केहि विशेषज्ञले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारणका लागि आयात नीति र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई पनि पुनर्विचार गर्न सल्लाह दिएका छन् ताकि स्थानीय उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी लाभ लिन सकून्। सरकारले तीव्र सुधारको संकेत दिएको अवस्थामा संसदमा प्रस्तावित नीति र बजेटले पनि निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। अर्थतन्त्रमा 'गियर बदल्ने' काम केवल नीति घोषणाबाट हुन सक्दैन; कार्यान्वयन क्षमता, संस्थागत समृद्धि र तिनीहरुको स्थिरता रहनुपर्छ। त्यसैले सरकारले सार्वजनिक निकायहरुको समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली समेत मजबूत बनाउनु जरुरी छ। राजनीतिक अर्थतन्त्रविद्हरु भन्छन् कि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको एकै समयमा सक्रियता सकारात्मक संकेत पनि हुन सक्छ: उच्चस्तरको राजनीतिक इन्चार्ज र प्राविधिक-आर्थिक नेतृत्व दुवै उपलब्ध हुँदा निर्णय छिटो हुनसक्छ। तर, समानान्तर संवादले सूचना र जिम्मेवारी विभाजन अस्पष्ट बनाउँदा निजी क्षेत्रमा भ्रम उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। यो जोखिम कम गर्न स्पष्ट संचार नीति, निर्णय प्रक्रियाहरूको पारदर्शिता र सार्वजनिक-निजी संवादको संयोजन आवश्यक देखिन्छ। अन्ततः, व्यापारिक र निवेश वातावरण सुधार्नका लागि दुवै तहबाट आएको संवाद निर्णायक सिद्ध हुन सक्छ यदि त्यसले स्पष्ट रोडम्याप, समयसीमा र जवाफदेहिताको संरचना समेट्यो भने। साना उद्यमीहरुले तत्काल क्रेडिट र कर सहजता खोजिरहेका छन् भने ठूला लगानीकर्ताहरु दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन चाहन्छन् — दुबै मांग पूरा गर्ने रणनीति खोज्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। सरकारी कदमहरु र नीति घोषणापछि सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रले उपयुक्त प्रतिक्रिया र साझेदारी देखाउने कि नदेखाउने भन्ने कुराले नै आगामी आर्थिक दिशालाई आकार दिनेछ। नजर अब कार्यान्वयनमा र नीतिहरूले बनाउने वातावरणमा केन्द्रित छ — गियर बदल्ने ठूलो परिवर्तन चाहिन्छ, तर त्यो परिवर्तन कसरी र कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ अबका महिनाहरुमा स्पष्ट हुनेछ।