काठमाडौँ विश्वविद्यालय उपकुलपति छनाैट प्रक्रियामा पारदर्शिताकाे प्रश्न

काठमाडौँ — काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन प्रक्रियालाई लिएर पारदर्शितासम्बन्धी अनिश्चितता बढेपछि लक्षित उम्मेदवारहरूले अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। उपकुलपति पदका लागि छोटो सूचीमा परेका प्रा.डा. निरञ्जन पराजुलीले चयन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै आफू अन्तर्वार्तामा नजाने निर्णय गरेको जानकारी गराएका हुन्। पराजुलीले सार्वजनिक गरेको बयानमा उल्लेख छ, "वर्तमान प्रक्रियामा केही अनियमितता र पूर्वनिर्धारणको संकेत देखिन्छ। यसकारण म विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा र अनुसासनलाई सम्मान गर्दा अन्तर्वार्तामा भाग नलिने निर्णय गरेको छु।" उनले थपे कि जबसम्म स्पष्ट र भरोसायोग्य जाँचस्पट्टी र सर्वस्वीकार्य प्रक्रिया सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म अन्य उम्मेदवारहरूले पनि सहमतिका साथ सत्यनिरिक्षणको माग उठाउनु पर्ने देखिन्छ। प्राप्त सूचनाअनुसार छोटो सूचीमा पारिएका अन्य केही उम्मेदवारहरू पनि यस्तै चिन्ताबाट प्रभावित भई अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणबाट बाहिरिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। यसले विश्वविद्यालयले तय गरेको समयतालिका र आगामी नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद पैदा हुनसक्ने जोखिम बढाएको विश्वविद्यालय स्रोतहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदले संस्थाको शैक्षिक तथा प्रशासनिक दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस पदको नियुक्ति पारदर्शी तरिकाले हुनुपर्ने आवाज विद्यार्थी, संकाय तथा पूर्वप्रशासनिक पदाधिकारीहरूबाट समेत उठ्न सुरु भएका छन्। विद्यार्थी संघ, केहि अध्यापकहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रक्रिया पुनरावलोकन गरेर स्वतन्त्र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई लिएर हुन सक्ने विवादले शैक्षिक काममा असर पुग्न सक्ने भएकाले समयमै समाधान आवश्यक छ। विश्वविद्यालय प्रशासनले यो घटनाक्रममा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक टिप्पणी आउन बाँकी छ। कानूनी विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि उम्मेदवारहरूले सामूहिक रूपमा अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरे भने शिक्षण संस्थाको नियमावली तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान अनुसार थप कानुनी तथा व्यवस्थागत कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। साथै, यस्तो स्थिति समाधान गर्न सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित नियामक निकायले मध्यस्थता गर्ने सम्भावना पनि खुला छ। विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् कि भविष्यमा यस्ता संवेदनशील नियुक्तिहरूमा खुला बोलपत्र, अपिल समिति, स्वतन्त्र तेस्रो पक्षको अनुगमन र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता विधिहरू अपनाइएमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम रहन सक्छ। विश्वविद्यालय समुदायभित्र पनि विश्वास बहालीका लागि शीघ्र संवाद र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेका छन्। यसबीच विश्वविद्यालयको नेतृत्व र उम्मेदवारहरूबीच छलफल गरी समस्याको समाधान निस्किन वा वैकल्पिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपकुलपतिका लागि सुचारु नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। मामला थप क्रमबद्ध रूपमा सामने आएसँगै विश्वविद्यालय र शैक्षिक सरोकारवालाहरूले यसबारे थप स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।