विभिन्न सात राजनीतिक दलहरूबिच आज अग्रगामी मोर्चा घोषणा हुँदै

काठमाडौं — मधेस, थरूहट, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका लागि सक्रिय भएका सात राजनीतिक दलले आज काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो साझा एजेण्डा सार्वजनिक गर्दै समावेशी शासन, समानुपातिक सहभागिता र सामाजिक न्यायका लागि ऐक्यबद्ध रूपमा संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। समूहका प्रतिनिधिहरूले सोमबार आयोजित एक संक्षिप्त समझदारी बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त संक्षेपमा भनेका छन् कि हालको राजनीतिक संरचनाले यी समुदायहरूको दिर्घकालीन माग पूरा गर्न सकेको छैन। त्यसैले विभाजित सन्देश र स-साना संगठनहरूको सट्टा साझा रणनीति बनाएर अग्रगामी मोर्चा गठन गर्ने जरुरत भएको उनको तर्क छ। मोर्चामा समावेश सात दलले आज दिने औपचारिक घोषणामा आफूहरूको प्राथमिकताका रूपमा व्यवस्थापकीय समावेशीकरण, संघीयता कार्यान्वयनमा सुधार, समान मतदान अधिकार र रोजगार तथा भूमि सत्कार्यसम्बन्धी नीति सुधारको माग राख्ने जनाइएको छ। उनीहरूले आयोग तथा स्थानीय निकायहरूमा ओहदामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक व्यवस्था कडा पार्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। मञ्चले संविधान र सरकारद्वारा स्वीकृत ऐन तथा समझदारीहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न बल दिने र विविध समुदायमाथि भइरहने भेदभाव, हिंसा र अन्याय विरुद्ध कानुनी तथा शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाउने योजना बनाएको पनि जनाएको छ। “हाम्रो लक्ष्य न्याय र समावेशी विकास प्राप्त गर्नु हो, जुन बिना स्थायी शान्ति सम्भव छैन,” एक सहभागी नेताले भन्यो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस कदमलाई आगामी स्थानीय तथा राष्ट्रिय चुनावका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अग्रगामी मोर्चाले साझा चुनावी मञ्च बनाउन सक्ने सम्भावना र नीतिगत माग प्रस्तुत गरेर सरकारप्रति दबाव सिर्जना गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। तर अन्य मुख्यधाराका राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया र सम्भावित गठबन्धन परिदृश्यले आगामीokest रणनीति प्रभावकारी हुने या नहुनुको निर्णय गर्नेछ। घोषणापछि मोर्चाका संयोजकहरूले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका छन् कि प्रारम्भिक स्तरमा उनीहरू स्थानीय तहबाट गुह्यकुरा र जनचाहनालाई समेटेर साझा कार्ययोजना बनाउनेछन्। यसका लागि जिल्ला र नगरस्तरमा अभियान, छलफल र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्यक्रम तय गरिने भएको छ। उनीहरूले यस आन्दोलनलाई अहिंसात्मक र कानुनी सीमाभित्रै राख्ने वाचा पनि दोहोर्याएका छन्। मोर्चाले आगामी हप्तामा विस्तृत नीतिगत घोषणापत्र र साझा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराएको छ। साथै, आवश्यकता परे केन्द्र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने इच्छा व्यक्त गरे। “हामी संवाद र वार्तालाई प्राथमिकता दिन्छौं, तर वार्ता विफल भएमा जनआन्दोलनको विकल्प पनि हामीले खुला राख्नेछौं,” एक मोर्चा संयोजकले बताएका छन्। समुहगत घोषणाले समाजका सीमान्तित समुदायहरूमा तत्काल प्रतिक्रिया पनि तान्न थालेको छ। केही समर्थकहरूले नयाँ मञ्चलाई लामो समयदेखिको विभाजित आवाजलाई एक बनाउन सक्ने आशामा स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले व्यवहारिक सफलता र निरन्तरता कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूले यसबारे कस्तो रवैया अपनाउँछन् भन्ने नतिजा अझैस्पष्ट हुन बाँकी छ। अन्तमा मोर्चाले सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई समावेशी रुपमा संवादमा आउन आमन्त्रित गरेको छ र नेपालको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सुधारका लागि साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताएको छ। आजको घोषणाले आगामी समयमा राजनीतिक परिदृश्यमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरामा सबैको नजर रहने भएको छ।