रणनीतिक निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्छ: प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटी

रणनीतिक निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्नुपर्नेलाई जोड दिंदै प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटी काठमाण्डौ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले देशका महत्वपूर्ण रणनीतिक निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै राखिनुपर्ने प्रबल माग राखेका छन्। उनले आज प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएर बहसको क्रममा यस्तो धारणा दिएका हुन्। त्यस बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथि छलफल चलिरहेको थियो। उक्त विधेयकले विगतमा रहेको व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। बुर्लाकोटीले विधेयकसहित समग्र सुरक्षा तथा रणनीतिक व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्दा राष्ट्रका संवेदनशील निकायहरूको नीतिगत समन्वय र आपत्कालीन निर्णयक्षमता कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतै राख्नु उपयुक्त हुने तर्क राखे। बुर्लाकोटीले भने– “रणनीतिक निकायको सञ्चालन, जिम्मेवारी र निर्णय क्षमतामा द्विविधा आउँदा राष्ट्र सुरक्षा र आपतकालीन व्यवस्थापनमा कमजोरी आउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समन्वय र तत्काल निर्णय लिन सक्षम भएकोले ती निकाय त्यहीँ केन्द्रित राखिनु सर्वोत्कृष्ठ विकल्प हो।” उनी थपे कि सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील निर्णयमा स्पष्ट नेतृत्व र एकल जिम्मेवारी आवश्यक छ र यसले दलगत झुकावबाट बच्ने सम्भावनालाई पनि बलियो बनाउँछ। बैठकमा उनले प्रशासनिक प्रभावकारिता, संसाधन तालमेल र अन्तरवार्ता सञ्जाल सुदृढीकरणका पक्षमा पनि तर्क प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार, अलग-अलग मन्त्रालय वा कार्यालयहरूले ती निकायहरूमा विभाजित अधिकार राख्दा नीतिगत एकरूपता नभइ अन्तर निकाय द्वन्द्व, ढिलाइ र जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्ने अवस्था पैदा हुनसक्छ। यसकारण प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत एकीकृत संरचना राख्दा उदेश्य सिद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। यसैबीच समितिमा विधेयकको अर्थ र प्रभावबारे फरक मत पनि परे। केही सांसदहरूले सुरक्षा निकायहरूलाई लोकतान्त्रिक निगरानी र विसंगतिबाट जोगिन संसदीय समितिहरू तथा गृह मन्त्रालयसँग जोड्नु पर्ने सुझाए। उनीहरूको तर्क थियो कि अत्यधिक केन्द्रिकरणले पारदर्शिता कमजोर पार्नसक्छ र नागरिकअधिकार माथि निगरानी घटाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, केहीले भने वर्तमान भू-राजनीतिक चुनौती एवम् आन्तरिक सुरक्षा जोखिमका कारण निर्णायक र प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक रहेको औंल्याए। समितिले विधेयकका प्रावधानहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न र सम्बन्धित निकाय तथा सुरक्षा विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदन आउने बेला विधेयक र रणनीतिक निकायहरूको संरचना तथा कार्यक्षेत्रमा आवश्यक संशोधनहरू समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक तथा सुरक्षा व्यवस्थाका यी बहसहरूले देशमा सुरक्षा संरचनाको सरोकार कत्तिको संवेदनशील र समसामयिक विषय रहेको देखाएको छ। आगामी दिनहरूमा समितिले बुझ्ने सुझाव र रिपोर्टले निर्णायक मार्गचित्र तय गर्नेछ भन्ने विश्लेषकहरूको आशा छ।