गण्डकी प्रदेशमा ९९ प्रतिशत रोपाइँ

गण्डकी प्रदेशमा धान रोपाइँ लगभग पूरा, केही सङ्कुचित क्षेत्र बाँकी पोखरा — गण्डकी प्रदेशमा चालु वर्षको मुख्य धान रोपाइँको काम लगभग सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल करिब ९३ हजार ६०६ हेक्टर खेतमा धान रोपाइँ भइसकेको छ, जुन लक्ष्य क्षेत्रफलको ९९ दशमलव ३९ प्रतिशतभन्दा बढी हो। मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले भने, “छिटपुट केही स्थानहरू बाहेक अधिकांश जिल्लामा रोपाइँ सकिएको छ। बाँकी रहेका क्षेत्र प्रायः सानो पैचिवाली, ठूला ढुकढुकीहरु र पानीको पहुँच नहुँदाले ढिलाइ भएको हो।” अधिकारीले थपे कि बाँकी रहेका खेतहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो रोपाइँ गराउन सम्बद्ध कार्यालयहरू र स्थानीय तहले कृषकहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छन्। गत केही हप्तादेखि भइरहेको समन्वय र अनुगमनबाट पानी व्यवस्थापन, बिरुवा र बीउ आपूर्तिमा सुधार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा सरसफाइ, सिँचाइ नहरहरूको सफाइ र मेशिनरिज सञ्चालन गरेर समयमै रोपाइँ सम्पन्न गराउने प्रयास तीव्र बनाएँ भएको उल्लेख गरियो। सरकारी अनुदान तथा प्रविधि सहयोगले पनि रोपाइँ कार्यलाई सहजीकरण गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। स्थानीय किसानहरूको अनुभव मिश्रित देखिएको छ। पोखराका कृषक लक्ष्मी गौतमले भने, “यस वर्ष बीउ र मल समयमै पाएकोले धेरै परिश्रम कम लाग्यो, तर केही ठाउँमा पानी नपुग्दा ढिलाइ भयो। बाँकी थोरै जगेडाहरूमा सचिवतले विधिपूर्वक सहयोग गर्यो भने सबै ठिक हुन्छ।” अर्का किसानले भने कि मेशिनले गरेको रोपाइँले समय र श्रम बचत गराएको छ तर साना पहाडी खेतहरूमा परम्परागत तरिकाले नै रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा बाँकी क्षेत्रमा मितव्ययी सिँचाइ व्यवस्थापन, पोकाहरूविरुद्ध समयमै उपचार र आवश्यक प्राविधिक सहयोग पठाउने तयारी गरेको छ। साथै, उत्पादन सुरक्षित राख्न कीरा तथा रोग निगरानी तथा कृषकलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि रोपाइँ समयमै हुने भए पनि फलन उत्पादन राम्रो नखानका लागि पानी व्यवस्थापन, मल उपयुक्त मात्रा र मौसमीय अनियमितताहरूलाई मध्यनजर गर्न आवश्यक छ। यसअघिका वर्षहरूको तुलनामा रोपाइँको प्रगति राम्रो देखिए तापनि बजार व्यवस्थापन र भण्डारण प्रणालीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्छ। प्रदेशस्तरीय कृषि अधिकारीहरूले किसानहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर समस्या चाँडो पहिचान गरी समाधान गर्ने र पूर्ण रोपाइँ सम्पन्न भएपछि फसलको अवस्थाबारे नियमनात्मक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्।