लिपुलेकको कुरा उठ्ला लखनउ बैठकमा ?

शीर्षक: लखनउ आयोजना हुँदै नेपाल–भारत नापी अधिकारीहरूको १३औँ संयुक्त बैठक, सीमासम्बन्धी विषयहरू मुख्य एजेन्डामा काठमाडौँ — नेपाल र भारतका नापी (सर्भे) अधिकारीहरूको १३औँ संयुक्त बैठक भारतको लखनउमा साउन २७ देखि २९ गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ। बैठकमा पारम्परिक नापी तथा नक्सा मिलानका प्राविधिक पक्षबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ भने सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयहरूबारे पनि गंभीर छलफल हुन सक्ने बताइएको छ। आयोजक निकायहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएको जानकारीले बैठकको प्राथमिक एजेन्डामा दुई देशबीच रहेका नक्सा, सीमांकनका प्राविधिक उपायहरू, सीमानामा रहेका मेहराब र पिलरहरूको संरक्षण तथा दुवै पक्षीय डेटा सम्बन्धी आदान–प्रदान रहेका छन्। नेपालबाट राजकीय नापी विभागका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू र भारतबाट समकक्षीय विभागका टोलीहरू सहभागी हुनेछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सरकारी नक्सामा समावेश गरिएका केही क्षेत्रमा विवाद उठेका कारण सीमा र नक्सा सम्बन्धी विषयहरू राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेका छन्। त्यसैकारण यस प्रकारका प्राविधिक बैठकले विवादित विषयलाई कूटनीतिक तथा प्राविधिक ढंगबाट समाधान गर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्। एक कूटनीति विश्लेषकले भने, "प्राविधिक तहमा सम्भव समाधान खोज्ने प्रयासले दुवै देशलाई फाइदा पुग्नेछ। राजनीतिक विषयवस्तु त्यागेर तथ्य र मापनमा आधारित संवाद आवश्यक छ।" बैठकमा विशेषगरि निम्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित छलफल हुने अनुमान गरिएको छ: - सीमांकनका लागि प्रयोग भएका डेटाको आपसी तुलना र मिलान - नक्सा र जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (GIS) सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र डाटा शेयरिङ - सीमामा रहेका चिन्हित बिन्दु (boundary pillars) को निरीक्षण तथा मर्मत–सम्भार - संयुक्त फील्ड वर्क र स्थानिय सर्वे योजनाको तालिका तय गर्ने विषय - विवादित क्षेत्रमा थप प्राविधिक अध्ययन आवश्यक परेमा त्यसको रूपरेखा तय गर्ने दोश्रो दिन सीमाबारे विशेष छलफल हुँदाहुँदै ‘लिपुलेक, लिङ्पियाधुरा र कालापानी’ जस्ता संवेदनशील भू–भागसम्बन्धी विषय स्वाभाविक रूपमा उठ्ने सम्भावना छ। यद्यपि कूटनीतिक प्रक्रिया र परस्पर समझदारी कायम राख्दै यी विषय प्राविधिक ढाँचामा हल गर्ने प्रयास हुनेछन्। प्राविधिक प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक निर्णयहरू आवश्यक परेमा आफूहरूले उपयुक्त सिफारिस सम्बन्धित कूटनीतिक渠道मार्फत अग्रसर गर्ने बुझाइ सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालका सरोकारवालाहरूले भनेका छन् कि यस्तो बहपक्षीय वा द्विपक्षीय प्राविधिक बैठकलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सीमाबारे अनुमानित तथ्यमाथि मतभेद भए परिमार्जन गर्ने वा थप विवरण माग्न सकिन्छ। त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायहरूका सवालहरू, पर्यटन र यातायात सम्वन्धी प्रभाव तथा सुरक्षा व्यवस्थाहरूको विषयमा पनि वातावरणअनुकूल र व्यवहार्य प्रस्ताव आउने अपेक्षा गरिन्छ। विशेषज्ञहरूको दृष्टि अनुसार दुई देशबीचका नापी अधिकृतहरूको नियमित भेटघाट र पारदर्शी डाटाको आदानप्रदानले दीर्घकालीन रूपमा भ्रम कम गर्न तथा सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्नेछ। बैठकले साना–साना प्राविधिक प्रश्नहरूको समाधान गरे पनि गम्भीर असहमति रहे त्यसलाई राजनीतिक तहमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। लखनउ बैठकपछि प्राप्त निष्कर्ष र सिफारिसहरू नेपाल–भारत सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पेश गरिने र आवश्यक परे थप उच्चस्तरीय वार्ताको क्रममा यी सिफारिसहरू समावेश गरिने बताइन्छ। बैठकको परिणामले दुई छिमेकी देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सीमासम्बन्धी स्पष्टता दुवै पक्षका लागि लाभकारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।