सडक सुरक्षा विधेयकः अब नाफा मात्र होइन, सुरक्षा हेरेर मात्रै सवारी साधन आयात गर्न पाइने

सडक सुरक्षा ऐन, २०८३ः सवारी आयातदेखि सडक निर्माणसम्म कडा मापदण्ड, जनता र व्यापारीबीच मिश्रित प्रतिक्रिया काठमाडौं — सरकारले सडक यातायातलाई व्यवस्थित र दुर्घटना कम गर्न लक्षित ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी थालेको छ। मस्यौदाअनुसार सवारी साधनको आयात, नवीकरण, सडक निर्माण र चालक तालिमसम्मलाई नयाँ सुरक्षा मापदण्डअनुसार नियमन गर्ने प्रस्ताव छ। सरकारी स्रोतले बताएअनुसार मस्यौदाले सवारी आयात गर्दा मूल्य मात्र हेर्ने प्रवृत्तिलाई कसैगरी प्रोत्साहन नदिइने, सवारीका सुरक्षात्मक सुविधा (जस्तै एयरब्याग, एन्टी-लक्स ब्रेक सिस्टम-एबीएस, इन्धन प्रणालीको सुरक्षाका मापदण्ड), दुर्घटना प्रतिरोधी संरचना, र निश्चित आयु सीमा पूरा भएका सवारी मात्र अनुमति पाउने व्यवस्था राखेको छ। साथै, आयातक र विक्रेता कम्पनीलाई नयाँ सुरक्षा प्रमाणपत्र र फिटरनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ। मस्यौदामा उल्लेखित अरु मुख्य बुँदा: - राष्ट्रिय सडक सुरक्षा आयोगको गठन गरेर नीतिगत समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी दिनु। - सडक निर्माणका लागि लागू हुने इन्जिनियरिङ मापदण्ड कडा पार्नु, ज्यादै जोखिमयुक्त मार्गमा स्पेशल डिजाइन र सुरक्षात्मक संरचना अनिवार्य बनाउनु। - सडकमा दुर्घटना घटाउन चालकको लाइसेन्स प्रणालीमा सुधार गरी नविनतम प्रशिक्षण र पुनः परीक्षण अनिवार्य गर्नु। - दुर्घटना पीडितलाई सहायता र क्षतिपूर्तिको लागि विशेष कोष स्थापना गर्नु। - उल्लंघनकर्तालाई तेज गतिमा चलाउने, अनफिट सवारी चलाउने र सुरक्षा मापदण्ड नभएको सवारी विक्री गर्नेबारे कडा जरिवाना तथा कारवाही व्यवस्था। योजनाबारे अर्थ तथा प्रशासनिक पक्षका सरकारी अधिकारीले भने, “सडक सुरक्षा केवल एउटा विभागको जिम्मेवारी होइन, सम्पूर्ण विकास र जीवन रक्षा सम्बन्धी प्राथमिकता हुनुपर्छ। यो ऐनले आयातकका नाफालाई मात्र होइन, नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षालाई पनि केन्द्रमा राख्नेछ।” आयातकर्ता र सवारी व्यवसायी संघहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सवारी आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूले भने, “सुरक्षा प्राथमिकता नै हुनुपर्छ तर कडा मापदण्डले छोटो अवधिमा सवारीको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति घट्न सक्छ। सरकारसँग चरणबद्ध कार्यान्वयन र व्यवसायीसँग समन्वय गरिनु पर्छ।” उनीहरूले आयातका लागि पर्याप्त समय र प्राविधिक सहायताको माग पनि गरेका छन्। सडक सुरक्षा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र ट्राफिक विशेषज्ञहरूले योजना स्वागत गरेका छन्। एक ट्राफिक सुरक्षा विज्ञले भने, “नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युभएको र घाइतेको संख्यामा कमी ल्याउन नीति, इञ्जिनियरिङ र प्रविधिको समन्वय अनिवार्य छ। आयातित सवारीले न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्नु राम्रो कदम हो।” विशेषज्ञहरूले भने कि ऐन लागू भए पनि प्रभावकारी अनुगमन, स्थानीय सरकारको सक्रियता र सार्वजनिक चेतना अभिवृद्धि नहुँदासम्म परिणाम सीमित हुन सक्छ भनी सचेत गराएका छन्। सडक सुधार र सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन बजेट विनियोजन, प्रशिक्षित मार्ग निरीक्षक र दुर्घटना अनुसन्धान प्रणाली आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले मस्यौदा संसद्मा पेस गरेपछि सम्बद्ध समितिमा छलफल, सरोकारवालासँग परामर्श र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने योजना बनाएको छ। प्रारम्भिक कार्ययोजना अनुसार ऐन पारित भएपछिका प्रारम्भिक दुई वर्षलाई ‘संक्रमणकाल’ भनेर चरणबद्ध रूपमा नयाँ मापदण्ड लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ताकि आयातकर्ता र स्थानीय उद्योगलाई अनुकूल समय मिलोस्। सडक सुरक्षा हेर्नेकै दृष्टि राखेर तयार गरिएको यो मस्यौदाले देशभरि सवारी गुणस्तर सुधार्ने प्रयासलाई बल प्रदान गर्ने आशा गरिएको छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, बजेट र संस्थागत क्षमता जुटाउनु सरकारसमक्ष चुनौती रहने देखिन्छ।