विपक्षी दलका सांसदहरूको व्यवहारप्रति रास्वपा सांसद खनालको नियमापत्ति

काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष खनालले प्रतिनिधि सभाको हालैको बैठकमा नियमापत्ति उठाएर विपक्षी दलका केही सांसदहरूको व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले सभाको शिष्टाचार र नियम पालनाको पक्षमा जोड दिँदै उक्त व्यवहारले संसदीय कार्यवगर अवरुद्ध भएको आरोप लगाएका छन्। सांसद खनालले आफ्नो नियमापत्ति वक्तव्यमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ को ‘ङ’ उपधारा र नियम १५ को दाबी गर्दै विपक्षी सांसदहरूले सभाको सञ्चालनविरुद्ध अवरोध पुर्‍याएको बताए। उनले भने, “हामी सबैले नियम र मर्यादालाई आत्मसात् गरेर यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छौं। केही सांसदहरूले बारम्बार विघटनकारी व्यवहार देखाइरहेका छन् जसले प्रतिनिधित्वको मर्यादा हनन् र लोकतान्त्रिक बहसलाई नकारात्मक प्रभाव पुर्‍याउँछ।” खनालले विशेष गरी माइक्रोफोन बन्द गराउनु, अध्यक्षप्रति अवमाननात्मक भाषा प्रयोग गर्नु र सदनमा व्यवधान सिर्जना गर्ने गतिविधिहरूलाई उजागर गर्नुभएको थियो। उनले आग्रह गरे कि सभामा सहभागी सबै सांसदहरूले नियमावली पालन गरून् र थप कडा अनुशासनात्मक कदम अवलम्बन गरेको खण्डमा संसद् कार्यकारिणी समितिद्वारा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रस्ताव पेश गरियोस्। सभामुखले सांसद खनालको नियमापत्ति सुनेपछि सभाको शान्ति कायम गर्न सबैलाई अपील गरे। सभामुखले भने, “प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामा मर्यादा कायम राख्न कडाइका साथ निर्देशित गरेको छ। कुनै पनि सांसदले नियम उल्लङ्घन गरेमा नियमअनुसार कारबाही हुनेछ। सबैले संसदीय मर्यादा र चर्चा प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने आशा राख्छु।” विपक्षी नेताहरूले भने सांसद खनालको नियमापत्तिलाई राजनीतिक उद्देश्यले निर्माण गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले भने कि सरकारका केही नीतिहरू र प्रक्रियागत कदमहरू प्रतिपक्षले प्रश्न गर्दा त्यसलाई अवरोध भनेर जनाउने प्रयास गरिएको छ। एक विपक्षी नेताले भनिन्, “बहस र विरोध नै लोकतन्त्रको आधार हो। जिम्मेवार र सभ्य तरिकाले प्रश्न उठाउन खोज्दा नै यदि हामीलाई अनियमित मानिन्छ भने त्यो चिन्ताको विषय हो।” संसद् नियमावलीका विशेषज्ञहरू बताउँछन् कि नियम १५ र नियम २१ को उपधाराहरूले सभामा असभ्य व्यवहार, अवरोध वा अपमानजनक क्रियाकलापलाई प्रतिबन्धित गर्दछन् र उल्लङ्घन भएमा चेतावनी, समयका लागि निलम्बन वा थप कारबाहीका प्रावधान राखिएको हुन्छ। यदि नियमापत्तिमा उल्लिखित आरोपहरू प्रमाणित भए भने सम्बन्धित सांसदहरू विरुद्ध आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही अघि बढाउन कार्यकारिणी समिति वा संसदीय उपसमितिले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सामुदायिक तथा नागरिक समूहहरूले पनि संसदीय व्यवहारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सबै सांसदहरूले संसद् कार्यलाई अवरोध नगरि सार्वजनिक हितमा संवाद र बहस प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गरेका छन्। यथास्थितिमा सभाको अगामी बैठकमा यो मुद्दा थप तात्त्विक हुने सम्भावना देखिन्छ र आवश्यक परे संसदीय समितिले छानबिन सुरु गर्ने तयारी गर्नसक्छ। प्रतिनिधि सभामा जारी यस विवादले संसदीय शिष्टाचार र बहसकला सम्बन्धी प्रश्नहरूलाई पुनः उठाएको छ र निकट भविष्यमा सभाको सञ्चालनप्रति थप निगरानी र सावधानी अपनाउन पार्टिहरू र सांसदहरूलाई प्रेरित गर्ने संकेत पनि दियो।