एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मालाई गंगाधर गौतमको खुला पत्र, सहमति कार्यान्वयन गर्न माग

शीर्षक: एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मालाई गंगाधर गौतमको खुला पत्र — संस्था विभाजन रोक्न र सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुरोध काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वप्रवक्ता तथा एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले संघका वर्तमान नेतृत्वलाई खुला पत्र लेख्दै संस्थालाई थप विभाजनतर्फ जान नदिन तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन। उनले विशेष गरी भर्खरैका छलफलमा जुटेर तयार पारिएको सहमति दस्तावेजको छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। गौतमले पत्रमा भनेका छन् कि एनआरएनए जस्ता समावेशी र प्रतिनिधि संगठनभित्र आपसी मतभेद र आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले संगठनको मूल उद्देश्यमा चोट पुर्‍याउने जोखिम बढ्छ। उनले अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मालाई सम्बोधन गर्दै संघभित्र विद्यमान असहमति मिलाउन र सहमतिको प्रत्याभूति दिन आवश्यक कदम उठाउन आग्रह गरेका छन्। पत्रमा ठूलाति आवश्यक माग तथा सुझावहरू समावेश छन् जसमा प्रमुख बुँदा निम्न छन्: - सहमति पत्रमा उल्लेखित निर्णयहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गरिने गरी एक कार्यान्वयन समिति गठन गरियोस्; - कुनैपनि अपरिवर्तनीय निर्णय वा कार्य अघि बढाउनुअघि सबै प्रतिनिधि निकाय र जिल्लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्यायहरुसँग परामर्श गरियोस्; - विवाद मिलाउन तटस्थ तर्फबाट मध्यस्थता गर्ने संयन्त्र स्थापना गरियोस् र सबै सरोकारवालालाई सुन्ने समय तालिका सार्वजनिक गरियोस्; - संस्थागत पारदर्शिता कायम राख्न लेखा–जोखा र प्रक्रियागत सूचना सबै सदस्यलगायत सार्वजनिक गरियोस्; - विभाजनको डर बढाउनु पर्ने कदमहरु बन्द गरियोस् र एकताको पक्षमा सभी नेता तथा प्रतिनिधिलाई लामखुट्टे हेरचाह गरी सामूहिक निर्णयमा जुटाउन अनुरोध गरियोस्। गौतमले पत्रमा लेखेका छन् कि एनआरएनएको काम विश्वभर रहेका नेपाली समुदायको साझा हित र सेवा हो। यदि आज विभिन्न समूहहरू अलग–अलग दिशा समात्छन् भने संघको दायरा र प्रभाव कमजोर हुनेछ र प्रवासी नेपालीले प्राप्त गर्दै आएको साझा उपलब्धिहरू खतरामा पर्न सक्छन्। त्यसैले तत्काल रुपमा सहमतिका मस्यौदामा उल्लेखित बुँदालाई व्यवहारिक बनाउने कदम अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। यो खुला पत्रप्रति प्रतिक्रिया मिश्रित देखिएको छ। केही वरिष्ठ नेताहरूले गौतमको पहललाई स्वागत गर्दै संस्थागत एकताको महत्व औँल्याएका छन् भने केहीले आन्तरिक प्रक्रिया र नेतृत्वको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन्। प्रवासी तथा स्थानीय अध्यायका प्रतिनिधिहरूले पनि पत्रमा उल्लेखित पारदर्शिता र समावेशिताको मागलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। एनआरएनएको नेतृत्वबाट औपचारिक प्रतिक्रिया अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। संगठनभित्रको विवाद र सहमतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी टुंगो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा तय हुने अनुमान गरिएको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन् कि यदि विवादलाई समयमै हल गरिएको खण्डमा संघले आफ्नो अभियान र सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सक्नेछ, नत्र विभाजनले प्रवासी समुदायमाथि पर्ने असर प्रशस्त हुनेछ। गौतमले आफ्नो पत्रमा अन्त्यमा अध्यक्ष शर्मालगायत सबै नेताहरूलाई भावी कार्यकारिणी र निर्णय प्रक्रियामा संवेदनशीलता र जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै, “एनआरएनए हाम्रो साझा पहिचान हो — यसलाई टुक्र्याउन मौका दिनु हुँदैन” भनी जोड दिएका छन्। संघका सदस्य र सरोकारवालाहरूले अब नेतृत्वको जवाफ र सहमतिका मापदण्ड अनुरूप हुने कार्यहरूलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।