पूर्वमुख्यमन्त्रीले अवरोध गर्ने डरले कर्णाली प्रदेश सभा बन्धक !

शीर्षक: कर्णाली प्रदेश सभामा पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको अवरोध, सभामुखले सहयोग माग्दै पनि राहदानी dateline: सुर्खेत सुर्खेत, भदौ १६ — कर्णाली प्रदेश सभाको आज बिहानको बैठकमा एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम भयो: पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयक सदनमा टेबुल नगरिएसम्म अस्थायी रूपले संचालन हदसम्म रोक्ने तयारी खुला पार्दै सदनमा पलेँटी बसे। यस अघिका गतिविधिहरूमा देखिएका सभासदहरूको गतिरोध र आपसी मतभेदहरूलाई छेकेर राख्ने उद्देश्य होइन भन्ने विपक्षी दलहरूले बताउँछन्; तर शर्माका समर्थकहरूले भने यस कदमलाई विधेयक प्रक्रिया सुरक्षित गर्न आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रस्तावना घटना आज बिहान १० बजेसम्म कर्णाली प्रदेश सभाको नियत क्रम चलिरहेको अवस्थामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेको विषय सभापतिद्वय नरमाइरहेको अवस्थामा प्रकट भयो। सांसदहरु आफ्नो आफ्नो दलका प्रवक्ताहरुकै अनुसार बिचार विमर्शमा व्यस्त थिए, तर पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो स्थनमा अवरोध उत्पन्न गरे। उनले दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयक सदनमा «टेबुल» नहुनेपरसम्म आफ्नो स्थानबाट सारिनन् भनेका थिए। सभामुखले सहयोग मागे सभामुख नन्दा गुरुङले सभालाई सञ्चालनमा ल्याउन सबै दलका सदस्यहरूको सहयोग पाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्नु भयो। उनले सबै पक्षहरूलाई शान्त र सीमित वक्तव्यहरूमा रहने अनुरोध गर्दै, नियमावली अनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको बताउनुभयो। तर शर्माले आफ्नो विरोध र धारणामा परिवर्तन नआउने संकेत गर्दै, सदस्यहरूलाई सभाको डेस्कमा बस्न र विधेयकबारे छलफल हुन नदिने स्थिति हाम्रो छैन भन्दै असहयोग जारी राख्न थाले। पूर्वमुख्यमन्त्रीका तर्क शर्माले स्पष्ट धारणा राख्नुभएको बताइए: “केही समयदेखि दर्ता गरिएको विधेयकलाई उचित गहन अध्ययन बिना टेबुल राखिनु गलत छ। म चाहेँ, यो विधेयक प्रक्रियागत दृष्टिले पर्याप्त छलफलपछि मात्र सदनमा प्रस्तुत होस्। मेरो उद्देश्य कुनै सनक होइन, तर प्रक्रियागत बाधाहरू हटेपछि मात्रै निर्णय गरिनुपर्छ।” उनका समर्थकहरूले थप गरे, “गैरसरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियम–कायदा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ, त्यसैले समय चाहिएको हो।” बैठक वातावरण र प्रतिक्रियाहरु ससभापतिको प्रयासले पनि धेरै समयसम्म कृषि , शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका समितिहरूका सदस्यहरू बीचमा खुला छलफलको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन। विपक्षी दलहरूले भने, “यस्तो अडानले सदनलाई आफ्नो कर्तव्यबाट टाङ्गिएर ठेविएको छ, र प्रदेशजनताको हितमा आवश्यक बहस रोकिएको छ।” केही सदस्यहरूले घटनालाई “स्थानीय सरकारको समृद्धि र संघीय सत्ता–स्थानीय अधिकार बीचको तनाव” को संकेत मान्न थाले। अमलमा आएको परिणाम केही समयपछि सभाको अवरोधलाई सम्बन्धित नियमावली र संविधानिक प्रक्रियाहरुअनुसार समाधान गर्ने निर्णय हुनुपर्ने बेलामा, बैठक बर्खास्त भयो वा पूर्णतः स्थगित भयो। आयोजकहरु बताउँछन् कि अगामी दिनहरूमा उक्त गैरसरकारी विधेयकलाई पुनः टेबुल गर्ने वा संशोधन गरेर प्रस्तुति गर्ने सम्भावना उच्च रहनेछ। संसदीय सुरक्षा व्यवस्था र आन्तरिक शान्ति कायम राख्न आवश्यक कदमहरू पनि विचाराधीन छन्। सम्पर्क र प्रतिक्रिया यो घटनाले जिल्लागत राजनीतिक तनावलाई झल्काएको छ र कर्णाली प्रदेशसभाको आगामी नीति–निर्णयनामा यसको प्रभाव रहने संभावना बताइन्छ। आन्तरिक सुरक्षा पक्ष, विपक्षी दल, र सँगसँगै संघीयस्तरका समन्वय समितिहरूले घटनाको विस्तृत समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका छन्। केही विश्लेषकहरू भन्नुभएको छ कि यस्तो प्रकारको अडानले यस वर्षको NGO विधेयकको प्रक्रिया नै प्रभावित बनाउन सक्छ, जसले सार्वजनिक सेवाहरूमा पारदर्शिता र सहभागिता प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। निष्कर्ष भदौ १६ को घटनाक्रमले कर्णाली प्रदेशसभामा राजनीतिक बहस र प्रक्रियागत दूरीलाई एकपटक फेरि उजागर गरेको छ। आज भएको यस पङ्क्तिबद्ध अवस्थालाई कसरी सन्तुलित मार्गले समाधान गरिन्छ र NGO विधेयक कुन रूपले सदनमा पुनः प्रस्तुत हुन्छ—यही विषय अब सबैका नजरमा रहेको छ। प्रदेशसभाको अगामी बैठकमा ताजाताजा सम्झौता, नियमावली पुनरावलोकन, र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास चल्ने विश्वास राखिएको छ।