संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र जलवायु कोषसमक्ष क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सांसद कर्णकाे पत्राचार

UN महासचिव र क्षति तथा हानि कोषसमक्ष नेपाली सांसदको पत्राचार: रसुवा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपीडितहरूलाई तात्कालिक सहायता र क्षतिको पूरक माग काठमाडौँ, मङ्गलबार – राष्ट्रिय सभा सदस्य कर्णले गत १० भदौमा रसुवा जिल्लामा आएको भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रको बाढी र त्यसले पारेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र जलवायु सम्बन्धी क्षति तथा हानि (Loss and Damage) कोषलाई छुट्टाछुट्टै औपचारिक पत्र लेखेका छन्। सांसद कर्णले बाढीबाट प्रभावित समुदायहरूका लागि तत्काल राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन अनुदान आवेदनसम्बन्धी स्पष्ट मार्गनिर्देशन तथा दिगो क्लाइमेट फाइनन्सको पहुँच सुनिश्चित गराउने माग गरे। पत्रमा किन मांगहरू उठाइयो कर्णका अनुसार रसुवा प्रदेशमा भोगिएको बाढीले जनजीवन, कृषि भूमि, सडकमागि यातायात र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। स्थानीय प्रशासनले उद्धार–रेस्क्यू कार्य तीव्र बनाउन खोजे पनि आवश्यकीय राहत सामग्री, आवासीय स्थान–स्थलान्तरण, र पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय फेरि उभ्याउने काममा कठिनाइ भइरहेको छ। उनले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा पनि यो घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित “Loss and Damage” को समस्या भनेर मान्यता दिने माग गरे। पत्रमा उनले भनेका छन्, “नेपालजस्तो देशमा क्लाइमेट फाइनान्सिङका सुलभ स्रोतहरू पहुँचमा नआउँदा प्रभावित समुदायहरू अझ बढी कमजोर हुन्छन्। तत्काल राहत, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरू—यी सबैलाई विशेष चाँडो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य रुपले सञ्चालित गर्न आवश्यक छ।” उनले महासचिव र क्षति–हानी कोषले नेपालको मौसम परिवर्तनसँग सम्बन्धित आपतकालीन अवस्थालाई मान्यता दिएको र वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे। फाइनान्सरको भूमिका र अपेक्षा पत्रमा यो भनिएको छ कि नेपालको إذ-स्थिति अनुसार Loss and Damage फंडबाट कोषपोषणको आवश्यकता अत्यावश्यक छ। कर्णले कोषलाई लक्षित गरी: - बाढी प्रभावित गाउँ–टोलहरूमा तत्काल राहत सामग्री र आवास व्यवस्थापनमा रकम उपस्कर गर्नु, - आपतकालिन पूर्वधार संरचना मर्मत, जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनःस्थापना योजनाहरूमा सहायता दिन, - स्थानीय प्रशासन र समुदायस्तरमा नियन्त्रण– पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सीधे पहुँचयोग्य कोष वितरण प्रणाली विकास गरिन p - दीर्घकालीन अनुदान र क्षति सम्हाल्ने क्षमतामा सहयोग, विशेष गरी ड्रमेज–डायनमिक्स,早 चेतावनी प्रणाली, र जलवायु लचीलापन विकासमा लगानी गर्नु कतिपय नेपाली सांसदहरूले यस प्रकारको पत्राचारले नेपालको दिगो विकास लक्ष्यसँग मेलKhचुल्दो क्लाइमेट फाइनान्सिंग ढाँचा सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कर्णले आफ्नो कार्यालयमार्फत जारी गरेको स्टेटमेन्टमा भन्नुभयो: “हामीले आफ्नो geyser–नियन्त्रण, बस्तीय पुनर्स्थापन र कृषिकर्ममा दिगो उपायहरूमा लगानी गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट मार्गदर्शन माग्दैछौँ।” सरकार र स्थानीय प्रतिक्रिया घटना–थप विवरणहरू अनुसार यस बाढीले धेरै घरबार भत्काएको, कृषिजन्य भूमि जलमग्न भएको र दुई–तीन स्थानमा बाटो, पुलमा आवश्यक मर्मतको खाँचो देखिएको छ। अझै पनि उद्धार र राहत संयोजन मन्त्रालय, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनिक कार्यालयहरूले समन्वयमा काम गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति र निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र दिगो पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरूमा सहकार्य बढाउने अपेक्षा जनाएका छन्। विश्वसनीय स्रोतहरूले बताएको छ कि नेपालले विगतका वर्षहरूमा जलवायु सम्बन्धी विपत्ति र क्षतिको जोखिम सामना गर्दै आएको छ, र जलवायु वित्तीय संरचनाहरूमा पहुँच सहज बनाउन सिक्नुपर्ने दबाव बढेको छ। यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विविध अन्तर्राष्ट्रीय कोषहरूले नेपालको राहत–पुनर्स्थापन प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्, तर वितरण प्रक्रियाको पारदर्शिता र पहुँचबारे अनुमति र प्रक्रिया अझ बढी स्पष्ट हुनुपर्ने आवाज निरन्तर उठ्दै गएको छ। भविष्यका कदमहरू यो पत्राचारले नेपालका बाढी–प्रभावित क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जागरूकता र सुविधामा बृद्धि ल्याउने सम्भावना राख्दछ। अधिकारिक प्रतिक्रियाहरू नआएसम्म पनि नेपाली नीति–निर्माता र स्थानीय प्रशासन पक्षले: - आपतकालीन राहत सक्रिय बनाउने, - क्षति–हानिको द्रुत आकलन र प्रमाणिकरण प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने, - क्षति–हानिको दायरा र वित्तीय आवश्यकतालाई लक्षित गरी क्षतिपूर्ति र पुनर्विकास योजना बनाउने, - वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरू, अनुदान, ऋण सुविधाहरू, र जलवायु लचीलापन कार्यक्रमहरूमा पहुँचमा सुधार गर्ने, जस्ता कदमहरू चाल्ने योजना बनाइरहेका छन्। नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र उर्जा–विज्ञान क्षेत्रमा संलग्न समूहहरूले पनि जलवायु सुरक्षा–जोखिम व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई नम्रता साथ अगाडि बढाउने बताउने छन्। यस घटनाक्रमले नेपालको जलवायु वित्त संरचनामा միջազգային पहुँच बढाउने अवस्था बनाएको छ भने, क्षति तथा हानि कोषसँगको प्रत्यक्ष संवादले आवश्यक राहत–पुनर्निर्माण प्रक्रियामा अधिक प्रभावकारी, शीघ्र र पारदर्शी पूरक सहायता उपलब्ध गराउन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।