प्रधानमन्त्री बालेनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जलवायु न्यायको कुरा उठाउनै पर्छ

जलवायु न्यायलाई विश्व समुदायको प्राथमिकतामा राख्न आह्वान: प्रधानमन्त्री बालेन नेपाली विपद्को चपेटामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दै काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेनले आज जलवायु न्यायको मुद्दालाई विश्व समुदायको चक्रीय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ठहराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पुकार गरे। भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको पूर्वीय, मध्य र पश्चिमी क्षेत्रहरूमा ठूलो जनधन क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा सरकारले राहत र पुनर्स्थापना गतिविधि तीव्र पारीसकेको छ। यो विपदलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रुपमा हेरिनु पर्याप्त नहुने परिस्थिति भएको औँल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, "जलवायु परिवर्तनले सिर्जित असमानताले नेपालको जस्तो कमजोर रिहायशी मुलुकमा महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य बनाएको छ; यसको naaतिक्तिक न्याय समेत नहोस् भने यसको समाधान लामो समयसम्म सम्भव हुँदैन।" भदौ १० का दिन भोटेकोसी नदीले ठूलो उफान लिएर गाउँ–शहरहरूमा बाढी ल्याएको थियो। नदी किनारमा रहेका ग्राम्य बस्तिहरू डुबानमा परेपछि हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन् र राहत पहुँचमा बाधा सिर्जन भए। स्थानिय प्रशासन, नेपाली सेना, प्रहरी तथा विभिन्न सहायता संस्था जुटेर उद्धार र सुरक्षात्मक उपायहरूमा काम गरिरहेका छन्। लामो दूरीबाट उद्धार गर्ने टोलीहरूले सुरक्षित स्थानहरूमा सेनिटेशन, खानेकुरा, शीतल पानी, औषधि र न्यानो कपडा वितरण सुरु गरेको जानकारीτυνομिएको छ। विद्यालय भवनहरू, सडहरू, पुलहरू बहावमा परेका हुन्; केही ठाउँमा सम्पर्क विच्छेद हुँदा राहत सेवाहरूको पहुँच सीमित भएको बताइएको छ। सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि विस्तृत राहत योजना प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो चरणमा आश्रय स्थलमा सुरक्षित जगहमा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई तातो खाना, drinking water, स्वच्छता सामग्री उपलब्ध गराइने उनले बताए। यातायात र सञ्चारमा अवरोध भएका क्षेत्रहरूमा पुनः सम्पर्क स्थापनाका काम जारी छ। राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समितिका अधिकारीहरूले भने, “यो ठूलो सङ्ख्यामा भएको विपद्का लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरिएको छ, तर अझ ठूलो र दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक छ।” जलवायु न्यायको प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेनले अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा उठाउनु पर्ने एक प्रमुख ऐतिहासिक दायरामा लगेका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदारी संगठनहरू र दातृ समूहहरूलाई नोक्सानी–रक्षा, अनुदान र अनुकूलन कार्यक्रमहरूमा बढी संलग्न हुने अनुरोध गरे। “नेपाल मात्र होइन, उन्नत ध्वनिशाली राष्ट्रहरूले पनि जलवायु परिणामबाट उच्च जोखिममा रहने देशहरूलाई समर्थन गर्नु पर्दछ,” उनले भने, “हाम्रो यथार्थमा आधारित दायित्व भनेको ठूलो उत्सर्जन गर्ने देशहरूबाट भविष्यमा हुने क्षति र अनुकूलनमा उचित योगदान सुनिश्चित गर्नु हो।” बाढीले ठूलो कृषि भूमि र स्थानीय परिवारहरूको आयस्त्रोतमा पनि असर गरेको छ। कृषकहरूले भने, वर्षा–आधारित र ओसार–पोसारका परम्परागत पद्धतिहरूमा आधारित पिडणमा परेका छन्, र बालीका कारण गाउँहरूमा खाद्यान्न सुरक्षा उथलपुथल भएको छ। राहत कार्यक्रममा खाद्यान्न, दाल, तेल, चामल र शुद्ध पानीका बोटलहरू प्रमुख रूपमा समावेश गरिएको छ। “हामीले राहत सामाग्री वितरणमा गाउँ–गाउँका जनतालाई प्राथमिकता दिएका छौँ,” एक स्थानीय अधिकारीले भने, “तर दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्दा कृषिस्रोत एवं जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार निर्माण आवश्यक हुनेछ।” सेन्यायुक्त अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग केवल आपतकालीन राहतमै सिमित हुँदैन। जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित दायित्व, क्षति–नुकसानी तिर्ने दायित्व र दीर्घकालीन अनुकूलनको निधि प्रवाहका लागि स्पष्ट नियमहरू र प्रभावकारी वितरण संरचना आवश्यक छ। मानवअधिकार गार्जियन समूहहरू पनि Nepal को जोखिम-सम्बन्धी परिस्थितिमा “धनात्मक and न्यायपूर्ण” पहुँच सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिरहेका छन्। “उच्च जोखिममा रहेका समुदायहरूले जलवायु–आधारित आपातकालीन प्रतिक्रियामा अधिक सहयोग पाउनु पर्छ, त्यसैले यो मुद्दा मानवीय र आर्थिक दायित्व दुवै रूपमा उठाउनुपर्छ,” एक राहत नियोजनकर्ता बताउँछन्। प्रधानमन्त्री बालेनले यो संकटलाई राष्ट्रिय एकता र आपतकालीन तयारीमा एक महत्वपूर्ण चाँचोका रूपमा पनि हेरिरहेका छन्। उनले स्थानीय प्रशासन,गृह मन्त्रालय, र संघीय सरकारबीच समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “हाम्रो резервमा रहेका स्थानीय सामुदायिक संरचनाहरू, स्वयम्सेवी समूहहरू, र स्थानीय नेताहरूको संयुक्त प्रयासले मात्रै यो विपद्का छायाँहरू हट्न सक्छन्,” उनले थपे। यो घटनाले नेपाललाई विश्वसमुदायसँग जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने संयुक्त प्रयासको पाठ सिकाएको छ। जलवायु विज्ञान अधिकारीहरूका अनुसार, उ आगत वर्षहरूमा पनि यस्तो उफान र बाढीका घटनाहरू दोहोरिन सक्छन् यदि सतत जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, जल सुरक्षा व्यवस्था, र आफना अधिक दायित्व पूर्ण मूल्यांकनमा ध्यान नदियो भने। दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अनुसार, स्थानीय समुदायहरूको क्षमता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा स्वच्छ पानी–सीवी दूरगामी तयारीमा जोड दिइरहने आवश्यक छ। बताइएको विपद्को अहिलेको प्राथमिक चरणमा, सरकारका उच्चस्तरीय बैठकहरू चलिरहेकाछन् र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान जारी राखिएको छ। राहत वितरण, जोखिम–सूचि अद्यावधिक, स्थानान्तरण केन्द्रहरूको व्यवस्थापन, र पुनःस्थापनाका लागि दिगो वित्तीय योजना निर्माणमा काम भइरहेको छ। सरकारले भने, विनाशकारी घटनाहरूबाट भएको क्षति केवल आजकै मुद्दा होइन; यो वर्षौंसम्म प्रभाव पार्ने समस्या हो, जसको समाधान विश्वस्तरीय सहकार्य, उचित दायित्व र दीर्घकालीन अनुकूलनमा मात्र सुविधा पाउँछ। यस घटनाले नेपाली जनतालाई एक पाठ सिकाएको छ: जलवायु न्याय एक मात्र राजनीतिक विषय होइन—यो फरक–फरक समुदायहरूलाई समान पहुँच, सुरक्षित जीवनशैली र आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने आधारभूत आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्री बालेनको यो आह्वानले विश्व Communityलाई नेपालसँग एक कदम अघि बढ्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न आवश्यक उपकरणहरू, स्रोतहरू र नीति–सम्पादनहरू उपलब्ध गराउन प्रेरित गरेको छ।