पग्लिँदै हिमाल, फुट्दै हिमताल: जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा नेपाल

पग्लिँदै हिमाल, फुट्दै हिमताल: नेपालमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको पर्खाइ Kathmandu, ६ सेप्टेम्बर २०२६ — विश्व तापमान वृद्धिको अँगालोले नेपालजस्तो हिमाली राष्ट्रलाई मात्र होइन, हिमाल से जनजीवनमा निर्भर ठूलो समुदायलाई पनि गहिरो प्रभाव पार्दै गएको छ। पग्लँदै गएको हिमाल, फुट्दै आएको हिमताल, अनि बाढी-प्रहरी हुने ग्लेशियरलेकस—यी तीन तस्वीर नेपालका गाउँगाउँ र शहरबीच क्रियाशील जलवायु-संवेदनशीलतालाई नयाँ आयाममा उचाल्दै छन्। जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग विश्वका पक्षहरूमा उफान मार्दैछ भने नेपाल आफ्नै न्यून उत्सर्जन भएका कारण पनि विश्वव्यापी चर्तिकला र बहसको केन्द्रमा धकेलिएको छ। Lead: नेपाल विश्वका केही एकमात्र हिमाली मुलुक होइन जसले पगलिरहेको हिमताल र हिमनदीलाई भनेजस्तो सजिलै रोकिने छैन। देशभरीका योजनापत्रहरूमा जलवायु सुरक्षा पहिलो पङ्क्तिमा छ जहाँ नदी, जलश्रोत, कृषि, पर्यटन, र संघीय-स्थानीय तहसमेत एक आपसमा गाँसिएर रहेका छन्। तर यो संघर्ष केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया होइन, यो दीर्घकालीन न्याय, क्षतिपूर्ति, र साहायताको बेजोड परिचय हो। हिउँ र पानीसँग जीवन सञ्चालक नेपाल हिमाली भूगोलले नेपालको जीवनशैली, ऊर्जा, कृषि, पयर्न—सबैलाई ठेस पुर्‍याउँछ। किनभने हिमपहाडमा रहेका गाउँहरू प्रायः वर्षात्-बारिशमा निर्भर, हिमालको पेम्पोमा सड्ने र फोहोर हुने पानीमा निर्भर छन्। गर्मी महिनामा पग्लिँदै लागेको ग्लेशियरहरूले आकाशे चिलाउ, हिमतालहरूको उछाल, अनि अचानक आएको बाढी—यी सबै एक अर्कामा जोडिएका चक्र हुन्। गाउँमा भरीभन् पानी आयो भने कृषि पनि छरिन्छ, पशुपालन प्रभावित हुन्छ, र जोखिममा परेका परिवारहरू शहरतर्फ फर्कने वा सुरक्षित गाउँ छोड्न बाध्य हुन्छन्। नेपालका जलश्रोतहरूको एक आधार सूर्य-जलवायु सम्बन्धी परिवर्तनले तेज भएको छ। गंगा, कर्णाली, सुबेनी लगायत प्रमुख नदीहरूमा पानीको मात्रा, प्रवाह र बौद्धिक उपयोगमा परिवर्तन आएको छ। यसले हाइड्रोपावर, कृषि, र प्राकृतिक पर्यटन—तीनै क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। केही दशकयता हिमतालहरू पग्लिँदै गइरहेको दृश्यले स्थानीय बासिन्दाको जीवनर त्यसो भए पनि सुरक्षित गरेका छन्—तर नयाँ खतरा, नयाँ अवसरहरू दुवै आउने मोडमा छन्। विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, ग्लेशियरलेट्सको गठन बढ्दा देउराली क्षेत्रमा आकाशे जोखिम पनि बढ्दो छ, जसले गाउँमा डाइभर्जन्ट डाटा—जस्तै पानी-जोखिम दिखाउने सूचक, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, र बाढीपूर्व चेतावनी—पुख्ता बनाउनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछन्। जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज नेपालले ठूलो विश्वव्यापी जलबायु परिवर्तनको भार आफ्नो काँधमा बोकेको छ, जबकि नेपालको प्रति-कार्बन उत्सर्जन विश्वव्यापी करिब ०.०२७ प्रतिशतमा एकदम न्यून रहेको दाबी प्रायः सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले परिस्थितिजन्य क्षति, हानी-नोक्सानी (loss and damage) सम्बन्धी न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको छ। देशभरी व्याप्त गरिमा, संस्कृति, र समुदायहरूको अस्तित्व जोखिममा परेपछि, जलवायु न्यायका भागीदारहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिनु हुँदैन भन्ने आशय स्पष्ट भएको छ। विकासशील देशहरूले दबाव दिँदै आएका क्षति-रक्षणका मुद्दाहरूजलवायु वार्ता तथा बहुपक्षीय सम्झौतामा अझ बढी केन्द्रित हुँदैछ। नेपालका गाउँ-गाउँमा रहेको स्थानीय समूह, युवा समूह, महिला समूह, र Indigenous समुदायहरूले "लस्स-एन्ड-ड्यामेज" को निधि, विकास सहयोग, प्रविधिको स्थानान्तरण, र दीर्घकालीन अनुदान-आधारभूत संरचना (infrastructure) सुदृढ़ीकरणका लागि स्पष्ट माग राख्दै आएका छन्। नेपालको सवालमा भनिएको छ—जो देश कार्बन उत्सर्जनमा सानो भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा ठेस खाइरहेको छ, उस्ले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको उचित हिस्सा पाउनुपर्छ। सरकार र नीति-योजनामा कदम नेपाल सरकारले जलवायु पूर्वाधारहरूलाई प्राथमिकताको रूपमा अगाडि बढाएको छ। National Adaptation Plan, Disaster Risk Reduction नीति, Early Warning System का कार्यक्रमहरू, तथा जलवायु-स्वस्थ कृषि बिधिहरूलाई महत्त्व दिइएको छ। पहाड-झण्डामा सडक, पुल, र घरहरूको टिकाउपनामा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको छ। हिमनदी-स्थापनाको क्षेत्रमा निगरानीका उच्च प्रविधि युक्त उपकरण, ग्लेशियर मोटाउनका लागि उपयुक्त जलाशय-प्रबन्धन, र अवालम्बनशील बस्तीकहरूमा आपतकालीन योजना निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, जलवायु-फाइनान्सिंग, प्रविधिान्तरण, तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा स्पष्ट नीति अमल गर्दै आएको छ। नेपाल-भारत-अफरिका-यूरोप लगायतका विभिन्न साझेदारीहरूमा जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, सुमधुर बन्धन, र जलस्रोत साझा उपयोगताका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। भारतसँग साझा हुने नदी जलविज्ञान र बहिर्गमन (transboundary) जलस्रोतहरूको व्यवस्थापन पनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन दायित्वमा रहेको छ। गंाव, उद्योग, र पर्यटनमा प्रभाव गाउँहरूमा नदी-उद्योग, पर्यटन, कृषि-पर्यवेक्षण, तथा स्वास्थ्य-प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले नयाँ चुनौतीहरू ल्याएको छ। हिमपहाडमा रहेका केही गाउँहरूमा बारम्बार बाढी र भूस्खलनले बर्गेरहेको अवसरहरू घटाएको छैन भने, पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ जोखिमहरू पनि देखिएका छन्—उच्च हिमाली ट्रेकिङ मार्गहरूमा सडक-रहदारी सुधार आवश्यक छ भने विश्वस्तरमा सुरक्षा-उन्नत सुविधा (oxygen facilities, medical backups) को आवश्यकता पर्न सक्छ। पर्यटन-dependent समुदायहरूमा जलवायु-जोखिम व्यवस्थापनले नया अवसरहरू पनि सृजना गरेको छ—जसमा स्थानीय-उत्पादनसँग जोडिएको वैकल्पिक आय–आयामहरू, जल-स्थायी पर्यटन परियोजनाहरू, र सतत्-उद्योगहरूको विकास समावेश छ। सामाजिक-आर्थिक पक्ष जलवायु परिवर्तनले Migration, रोजगार, र महिला-समृद्धिमा प्रभाव पार्दै आएको छ। सुरक्षा-जोखिम बढ्दै गर्दा परिवारहरू गाउँ छोडेर शहर वा उच्च जोखिम-युक्त क्षेत्रहरूमा सुरक्षित ठाउँहरू खोज्ने पक्षमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न सुरक्षा, र बाल अधिकारमा विशेष ध्यान दिए बिना नौलो ढाँचा निर्माण हुन सक्दैन। महिला-नेतृत्वमा सञ्चालित जलवायु-कार्यक्रमहरू घामझोला बनिरहेका छन् भने पनि पहुँच, भागीदारी, र निर्णय-निर्माणमा अझ बढी समावेशिता आवश्यक छ। अंतर्राष्ट्रिय आवाज र दायित्व नेपालले जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदै आइसकेको छ: एक बहुपक्षीय प्रणालीमा घटाइएका योगदान, विकासशील देशहरूको साझा बोझ, र जलवायु-जोखिममा परेका समुदायहरूको क्षतिपूर्तिको लागि स्पष्ट, प्रभावकारी र शीघ्र सहायता। Loss and damage को लागि वित्तीय सहायता, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, र अद्यावधिक आपतकालीन तयारी—यी सबै कुरा एकीकृत ढाँचामा समन्वयित हुनुपर्ने हो। विश्व समुदायका ठूला देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्दै नेपाल-जनताको न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिमा अग्रसरता देखाउने अपेक्षा उच्च छ। जुवा-नाव प्रकाश र निस्कर्ष जलवायु परिवर्तनका यी चुनौतीहरू कुनै एक जिल्लामा सीमित छैनन्; यी पूर्ण मुलुकको सामाजिक-आर्थिक संरचना र भविष्यको ऊर्जा-नीतिमा लामो प्रक्रिया, दीर्घकालीन लगानी, र ठोस बहुपक्षीय समझौताहरूमा निर्भर रहनेछन्। नेपालका समुदायहरूले स्थानीय स्तरमा तपाईं-जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु-स्वस्थ कृषि, र जलस्रोत संरक्षणका लागि आफ्नो योगदान दिइरहेका छन् भने पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय движमा एकदम स्पष्ट छ—उच्च-उन्नत विश्व-धाराले आफ्नो Historical Carbon Footprint घटाउँदै जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ। समाप्तिमा, नेपाल एकदम स्पष्ट सन्देश दिएको छ: हिमाल पग्लँदा जलस्तर बढ्दै जानेछ, हिमताल फुट्दै जानेछन्, तर जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको खोज अझ तिखा हुँदैगईरहेको छ। एउटा सानो उत्सर्जन भएको, तर विशाल जैविक तथा सांस्कृतिक धरोहर भएको देशका लागि यो केवल वातावरणीय संकट होइन, एक लोकतान्त्रिक-मानवीय दायित्व पनि हो—जहाँ विश्वले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी जलवायु-स्थायित्व, संरक्षण, र क्षतिपूर्ति को एक नयाँ मानदण्ड स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली समाज र विश्व समुदायबीचको यो सहयोग, नैतिकतासहितको भागीदारी, र ठोस वित्तीय समर्थनमाथि आधारित चारित्रिक योद्धा हो—र यसको सफलता केवल वर्ष-वार्ती खबर होइन, पुस्ता-उम्रकालसम्मको इतिहास हुनेछ।