भोटेकोशी बाढीको उद्धार र राहतमा सरकार अक्षम: नेता दंगाल

भोटेकोशी बाढी उद्धारमा सरकार अक्षम—एमाले संसदीय दलका नेता दंगाल काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा विशेष समयमा Spoken वक्तव्यका क्रममा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार र राहत कार्यमा सरकारले नजीकै पनि अपेक्षित क्षमता प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। उनले उद्धार प्रयासमा ढिलाइ र समन्वय अभावपछि नागरिकहरूको जीवन जोखिममा परेको बताउँदै सरकारलाई कड्को आलोचना गरे। दंगालले भन्नुभयो, “बाढीले विकट क्षेत्रमा बर्से घटनाक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारले समयमै निर्णय र क्रियाशीलता देखाउन सकेन। सुरुङमा फसेकाहरुको अवस्था थाहा पाएपछि पनि उद्धार प्रक्रिया उतारु हुन सकेन। यसरी नै उद्धार हुन नसक्दा पीडित नागरिकहरुको जीवनमा थप खतरा थपिएको छ।” उहाँले थप्नुभयो, “उद्धारमा लकआउट जननी भएको स्पष्ट देखिन्छ, यसको सत्यापन र जवाफदेहिता आवश्यक छ।” राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा आफ्नो वक्तव्यमा दंगालले उद्धारमा आरम्भदेखि हालसम्मको प्रक्रियामा बहु-विभागीय समन्वयको कमी, स्रोतको आवंटनमा असमन्जस्य, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चुकचुकाहट, र राहत सामग्री वितरणमा स्पष्टतालाई औंल्याए। उहाँले स्पष्ट माग गर्नुभयो—कसरी, कहिले, र कसरी उद्धार–रेाहत प्रक्रिया पूर्ण हुनेछ भनेर संसदले स्पष्ट chronology पाउनुपर्नेछ। उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीले हाम्रो पहाडी जिल्ला–बस्तीहरूमा ठूलो मानवीय विपत्ति निम्त्याएको छ र सुरुङ्गमा फसेकाहरु, बाटोभेडका कारण उद्धार हुनुपर्ने नागरिकहरू अझै पनि जोखिममा छन्। “जहाँ एक ओर सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, र स्थानीय प्रशासन एकसाथ काम गर्दैछन्, त्यहीँ अर्कोतर्फ केही स्थानहरूमा हेलीकप्टर, डोजर, र आवश्यक उपकरणहरूको पुग्नुपर्ने स्थानसम्म समयमै पुग्न असफल भइरहेको छ,” दंगालले उल्लेख गर्नुभयो। यस विषयमा राष्ट्रिय सभाको अन्य सांसदहरूको प्रश्न–जवाफस्थितिमा उद्धार-रेाहत अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले नीति–कार्यक्रमको स्पष्टता, अन्तरवर्ती बजेट बिनियोजन, र समन्वय तागतका बारेमा सरकारसँग जवाफ माग गरे। केही सांसदहरूले भने, स्थानीय स्तरमा राहत कार्यक्रम प्रभावकारी हुनका लागि समुदाय-आधारित पहलकदमी, शरण–स्थल व्यवस्थापन, खानेकुरा र पानी वितरणमा दिगो योजना आवश्यक रहेको औंला उठाए। सरकारको प्रवक्ताको ठहर यसबीचमा आएको कार्यवृत्तसँग सम्बन्धित छ। उहाँले भने, उद्धार–रेाहत अभियानलाई कुनै हालतमा छोटो समयमा पनि पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, र उपलब्ध संसाधनहरू थपिनेछन्। “उद्धार टोलीहरूलाई आवश्यक उपकरण, पेट्रोल–हेलीकप्टर सेवाहरू, खानेकुरा, दाइयाँ र स्वास्थ्य सामग्रीहरू समयमै पहुँच हुनेछ र केन्द्रिय–स्थानीय तहबीच समन्वयलाई थप सुदृढ पारिएको छ,” प्रवक्ताले स्पष्ट पारे। उनले आन्दोलन—आधारभूत राहत–खर्चहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। स्थानीय वासिन्दা र राहत-सहयोग संस्थाहरूको प्रतिक्रियामा भने उद्धार तथा राहत कार्यमा अझ बढी व्यवहारिक सुधार चाहिने आवाज छ। स्थानीय अधिकारीहरूले भने, “उद्धार टोलीहरूले सुरुङ्गभित्र फसेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित निकाल्ने प्रयास जारी राखेका छन्, तर पहाडी भूगोल, मोटर–रूटमा पानीपहिरो र पुलहरुको अस्थिर स्थिति हुँदा उद्धार समयमै पुग्न कठिन भइरहेको छ।” राहत कार्यमा प्रवेश गर्न ठाउँ ठाउँमा अस्थायी शरणस्थल, पानी सप्लाई, खान-पान र स्वास्थ्य–चेकअपहरू पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ। बाढीपछि पिडित परिवारहरूका सदस्यहरूले पनि माग उठाएका छन्—नजिकैको गाउँमा राहत सामग्रीको वितरण नियमित, ढुवानी लागतमा राहत, र पुनर्वасस्थापनाका कार्यक्रमलाई तीव्र गति प्रदान गरियोस्। कतिपय स्थानीय नेताहरूले भने, यस प्रकारका प्राकृतिक विपद्–स्थिति व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन संरचना निर्माण, आपतकालीन तयारी–ड्रिल, र सूचना प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भविष्यमा के–कस्तो कदम आवश्यक छ भनेर विश्लेषण गर्दा विशेषज्ञहरु भनेका छन्—पहिलो, उद्धार–रेाहत सञ्चालनमा बहु-अनुवर्ती तालमेल, दोश्रो, जोखिम क्षेत्रहरूको विस्तृत सर्वेक्षण र प्राथमिक उद्धार–व्यवस्थापन, तेस्रो, स्थानीय तहमा दिगो राहत–वितरण चेन स्थापना, चौथो, ठोस बजेट–आर्थिक सहायता र पारदर्शी निगरानी–प्रशासनिक ढाँचा। यसका साथै प्राकृतिक प्रकोप–जहाँ जहाँ थप जोखिम हुने क्षेत्रहरूमा पूर्व–आयोजनानुसार उद्धार टोलीहरूलाई पठन–पाठन र ड्रिलको अभ्यास पनि अनिवार्य बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन्। यसरी भोटेकोशी बाढीले उत्पन्न विपत्तिको परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नो भूमिका भनिरहेका छन्—कडाएर सरकारको तात्कालिक समन्वय–उद्धार प्रयास र विपक्षीहरूको जवाफदेहिताको माग। भविष्यमा उद्धार–रेाहतमा थप पारदर्शिता, दिगो रणनीति, र जनताजनित निर्णय प्रक्रियाको आयोजना आवश्यक रहने धारणा बलियो देखिन्छ। नागरिकहरू भने केवल राहत सामग्री होइन, सुरक्षित जीवनयापन, पुनर्वास, र भविष्यका विपत्तिहरू विरुद्ध आत्मविश्वासी तयारी पनि पाउन चाहन्छन्।