रास्वपा सचिवालय बैठक : सरकारका मन्त्री र रवि लामिछानेले के भने ?

Headline: रास्वपा सचिवालय बैठक: भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी–उद्धार र राहतकार्यमा सरकारको पारदर्शिता र दक्षता हेर्ने समीक्षा काठमाडौँ, मङ्गलबार — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा सरकारले गरेको प्रतिक्रिया र संलग्न निकायहरूको समन्वयलाई ठोस रुपमा समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भएको कार्यालयिक विचार-विमर्शमा बाढी पीडितहरुकहाँ छिटो राहत पुग्नुपर्ने, उद्धार عملیاتमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन पूर्व तयारीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने विषयहरू उठेका छन्। बैठकमा सहभागीहरूले बाढीपीडितहरुलाई समयमा पहुँचयोग्य राहत सामग्री, डेडिकेटेड उद्धार टोलीहरूको उपलब्धता, स्वास्थ्यसुरक्षा तथा रोगनिरोधक उपायहरूलाई प्राथमिकता दिए जाने आवश्यकता पनि जोड दिए। पार्टीले सरकारसँग ठोस ढाँचामा जवाफदेहीता र सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने ठहर स्पष्ट गरेको थियो। रास्वपा का प्रवक्ता जनार्दन अधिकारीले डगमगाउने सूचना प्रवाह, राहत पहुँचमा अवरोध, तथा स्थानीय तह र स्वयंसेवी संस्थाहरूबीच असमन्वयताको विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू प्रस्तुत गरे। उनले भने, “भोटेकोशी बाढीपछिको राहतकार्यमा समेत ढिलाइहरूले प्रभावितहरूको जीवनमा अझ ठूलो असर पुर्‍याएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहीताको कमीले राहत प्रक्रियालाई अविश्वसनीय बनाएको छ। सरकारले यसको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा स्वीकारेर त्वरित सुधार गर्नुपर्छ।” बैठकमा विशेष गरी पार्टी नेता रवि लामिछानेको वक्तव्य पनि समेटिएको थियो। उनले राहतकार्यमा नागरिकहरूको सहभागिता, स्थानीयस्तरमा सूचना वितरणको स्पष्टता र आपतकालीन निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई बढाउनुपर्ने बताउँदै सरकारलाई थप चुस्त, जवाफदेही र उत्तरदायी भएर काम गर्न उत्साहदेखाएका छन्। लामिछानेले “आर्थिक स्रोतहरुको सही पहुँच र पहुँचयोग्य राहत वितरण नै हामीले प्राथमिकता बनाउनेछौं” भन्दै राहत प्रक्रियामा सुधारका लागि एक स्पष्ट मार्गदर्शक सुझावपत्र तयार गर्ने संकेत दिए। बैठकले सरकारले हालसम्म गरेको खोजी– उद्धार तथा राहत योजनाबारे केही ठोस सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरे: - आपतकालीन सूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै जोखिम क्षेत्रहरूमा पूर्व चेतावनी प्रवाह बढाउने। - स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा संस्था र मानवीय मद्दत गर्ने सङ्घसंस्थाबीच समन्वय प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने। - राहत वितरणमा पहुँचयोग्यता सुनिश्चित गर्दै असमान वितरणका समस्याहरू हटाउने। - प्रभावित क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पूर्वनिर्माण योजनाहरू तयार गर्ने। - पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै राहत कोष र खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने सार्वजनिक रिपोर्टिङमा गति ल्याउने। बैठकमै निर्णय भएको अर्को महत्त्वपूर्ण बिन्दु भनेको जिल्लागत तहमा प्रभावकारी निरीक्षण–मूल्याङ्कन टोली गठनसँग सम्बन्धित थियो। उक्त टोलीले आगामी दुई हप्ताभित्र भोटेेकोशी प्रभावित क्षेत्रहरूमा गरिएको उद्धार, खोजी, राहत पहुँच र पुनर्स्थापना प्रयोजनहरूमा एक स्पष्ट आडेको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। रास्वपा नेताहरूले आगामी चरणमा संसद तथा स्थानीय निकायहरूमा यस विषयमा आवाज उठाउने तयारी गरेको बताएका छन्। पार्टीले आश्वस्त गरेको छ कि बाढीपीडित समुदायहरूको आवाजलाई नीति-निर्माणमा प्रतिध्वनि दिनेछ र राहत कार्यमा बाधक हुने कोणहरूलाई हटाउन दबाव बनाइनेछ। यस क्रममा समाजसेवी समूहहरू, स्थानीय प्रतिनिधिहरू, र नागरिक समाजसँग समन्वय बढाउने योजना पनि बैठकका महत्त्वपूर्ण भागहरू थियो। रास्वपा भनेको राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा पनि विकट परिस्थितिमा सक्षम र प्रभावकारी राहत– उद्धार प्रणालीका लागि ठोस कदम चाल्ने दल भएको दावी गरेको छ। अगामी केही सप्ताहमा पार्टीले एक विस्तृत समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ जसले सरकारले बाढीपीडितहरूको हितमा चालिरहेको कार्यक्रमहरूको सफलताको मूल्याङ्कन गर्नेछ र आवश्यक परिमार्जनका सुझावहरू समेट्नेछ।