कुन आयोजनामा कति जनशक्तिले गर्दैछन् उद्धार कार्य ?

पाँच परियोजनामा उद्धार कार्यमा विदेशी विशेषज्ञहरूको सहयोग: चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा भारतीय सुरुङ उद्धार टोली र नेपाली सेना संयुक्त काठमाडौं — नेपाल सरकारले विदेशी विशेषज्ञहरूको सहयोगमा पाँच वटा आयोजना–उद्धार कार्य सञ्चालन गर्दै आएको स्पष्ट गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएको हो। विस्तृत विवरणअनुसार सरकारले सुरक्षित उद्धारका लागि नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन, र अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरूबीच समन्वय बढाएको बताए। कार्ययोजना केहिपनि स्पष्ट छ भने पाँच परियोजनामा उद्धार–खोजी गतिविधि क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने, “यो पहलले सुरक्षा, तीव्र प्रतिक्रिया र जोखिम–कम गर्ने रणनीतिमा देशको क्षमतामा सीधा सुधार ल्याउनेछ।” यी परियोजनामा विद्युतीय ऊर्जा, सडक र भौतिक पूर्वाधारमा भएका दुर्घटना/भूस्खलन जस्ता घटनामा फँसिएका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने उद्देश्य स्पष्ट छ। चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रका उद्धार प्रयासहरूलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। यस शनिवार पनि बताइएअनुसार भारतीय सुरुङ उद्धार टोलीले मुख्य उद्धार–उपकरणहरू र प्रशिक्षणसहित नेतृत्व दिने गर्दछ, नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर घटनास्थलहरूमा पुगेका छन्। स्थानीय प्रहरी, जलविद्युत् कम्पनीहरूका सुरक्षा टोलीहरू र प्रशिक्षित आपतकालीन विशेषज्ञहरूले पनि तयारी अवस्थामा रहने जिम्मेवारी लिएर सहयोग दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी एक वरिष्ठ प्रवक्ताले भन्नुभएको थियो, “हामी विदेशी विशेषज्ञहरूको अनुभवलाई नेपालको उद्धार–सुविधासँग जोड्दै अगाडि बढ्दैछौं। पाँच परियोजनामा छरिएको उद्धार–कायक्रमलाई एकीकृत फुल–फ्रेममा चलाउन आवश्यक सबै पहलहरू लागू गरिएको छ।” उनले थपे, “सुरक्षा–पूर्वकता, उपकरणको उपलब्धता, मौसमअनुकूल योजना र जनशक्तिको सही वितरणमा विशेष ध्यान दिइएको छ।” उद्धार–खोजीमा लगाइएको टोलीहरूको संरचना भने विविध छ। विदेशी विशेषज्ञहरूको समूह, नेपाली सेनाका पल्टनहरू, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा गस्ती टोलीहरूले मिलिजुली योजना बनाइरहेको जनाइयो। योजनामा पाँचवटा परियोजनामा जोखिम कटौती,人在कथा–जनशक्ति व्यवस्थापन, र आपतकालीन संचार प्रणालीको उन्नयन पनि समावेश गरिएको छ। यो पहल समाज–अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उद्धार–कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएमा निर्माण–कार्यस्थलहरूमा त्रुटि/असफलता घट्ने, कम्पनीहरूमा कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुने र प्रभावित समुदायहरूको मनोबल पनि उन्नत हुने अनुमान छ। सरकारले भनेझैं, उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य प्राथमिक छ। अगाडि पनि आवश्यक पर्ने भएपछि थप टोलीहरू पठाइनेछन् र स्थानीय स्रोतस्रोतहरूको क्षमतामा वृद्धि गर्न प्रशिक्षण-कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य–समन्वय र राष्ट्रिय सुरक्षा–नेटवर्कलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यमा आगेका कदमहरू अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रालय–परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ।