भोटेकोशी बाढी: पुनर्स्थापनाका लागि जर्मनीले दियो झण्डै १ अर्ब ४० करोड सहायता

काठमाडौँ — भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित समुदायहरूको उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि जर्मन सरकारले झण्डै १.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पर्याप्त सहायता घोषणा गरेको छ, जुन लगभग ८० मिलियन यूरोको प्याकेज हो। यो सहायता नेपाल सरकार तथा स्थानीय साझेदारहरूसँग समन्वयमा तत्काल उद्धार–राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका उद्देश्यले उपयोग गरिने बताइएको छ। भोटेकोशी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले संचालन भइरहेको उद्धार र राहत कार्यक्रमलाई थप मजबुत पार्ने हेतुले उक्त सहायता जारी भएको हो। जर्मन राजदूतावास काठमाडौंका अनुसार तत्कालीन राहतका कदमहरूमा त्रासद असर परेको गाउँमा अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न, पिउने पानी, सरसफाई समाधान, स्वास्थ्यसेवा तथा आवश्यक मेडिकल सहायता समावेश हुनेछ। साथै, बाढीपीडित समुदायलाई सुरक्षित एवं दिगो वातावरणमै राख्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री, जल प्रणाली सुधार र स्वास्थ्य चौकीहरूको तात्कालिक समर्थनमा पनि ध्यान दिनेछ। दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि उपलब्ध रकम पुनर्निर्माण कार्यक्रममा प्रयोग गरिनेछ। यसमा घर–झुपडी पुनर्निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सिँचाइ व्यवस्था, सडक–संरचना र ढाँचागत पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापनाका साथ स्थानीय उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा आर्थिकी पुनर्जीवनमा सहयोग प्रदान गर्ने योजना रहेको छ। जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने क्रममा जोखिम न्यूनीकरण र समुदाय-आधारित Disaster Risk Reduction (DRR) क्षमताको विकासमा पनि उक्त रकम लगानी हुनेछ। पुरी कार्यक्रममा स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समितिहरू र संघीय संरचनासँग सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताइएको छ। प्रभाव पारेका गाउँमा समुदाय-आधारित योजनाहरु र स्थानीय नेतृत्वको भूमिका सुनिश्चित गर्दै, बाढीपिडीतहरूको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न निगरानी– मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू पनि लागू गर्न तयारी गरिएको छ। जर्मन दूतावासका प्रवक्ता र नेपाली अधिकारीहरूले यो सहयोग नेपालको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनातर्फैको दृढ साझेदारीको प्रमाण हो भनेर उल्लेख गरेकाछन्। प्रवक्ताले भन्नुभयो, “यस सहयोगले प्रभावितहरूले तत्काल राहत पाउने मात्र होइन, भविष्यमा यस्तो विपत्तिका जोखिम घटाउने तरिका तयार गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई मजबुत बनाउँछ।” सरकारले भनेको छ, “यस प्रकारको अन्तरराष्ट्रीय साझेदारीबाट बाढी-प्रवेदनशील समुदायहरूको क्षमता वृद्धि हुनेछ र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिमा मद्दत पुग्नेछ।” भोटेकोशी प्रवाहमा आएको बाढीले यस वर्ष दर्जनौं गाउँहरूमा जीवनरेखा विच्छेद गरेको अवस्थामाoppers, मृत्युजन्य घटनाहरू घटाउन र पुनःस्थापनामा दिगो पाठ सिकाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अझैं समुदायहरूलाई आफ्नो जोखिम–रिडक्शन योजना, सुरक्षित आश्रय व्यवस्थापन तथा जलस्थल व्यवस्थापनमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ़्न प्रेरित गरिएको छ। यस सहयोगले नेपाली नागरिकहरूका लागि आपातकालीन राहतकेंद्रहरू स्थिर गर्नु, विशेषगरी महिला, बालबालिका, वृद्ध र कमजोर समुदायहरूमा लक्षित सहायता वितरण सुनिश्चित गर्नुका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा टिकाउ पूर्वाधारहरू निर्माणमा प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय सरकारले यो प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउँदै, सशक्त र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक हुने हरेक कदम उठाउँदै आएको छ। जर्मनी–नेपाल द्विपक्षीय सहयोगले राहत चयनमा पारदर्शिता, तत्कालीन उद्धार–राहत र दीर्घकालीन विकासलाई सन्तुलित गरेको बताइएको छ। भविष्यका चरणहरूमा प्रभावित क्षेत्रहरूमा तात्कालिक राहतः ३–६ महिनाको अवधिमा, अनि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई २–५ वर्षसम्म विस्तार गर्ने आकाङ्क्षा राखिएको छ। पुरस्कारित निर्णय, वितरणमा पारदर्शिता र सफलताको मूल्याङ्कनका लागि स्वतन्त्र निगरानी टोलीहरूको सहकार्य पनि सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। यस पर्सनसँगै, नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय साझेदारीले प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट प्रभावितहरूले छिटो पुनःस्थापना पाउन र बाढी-जोखिम घटाउन सक्षम हुने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।