जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार सरकारले परिणाम दिएन : कुलमान घिसिङ

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार सरकारले परिणाम दिएन: कुलमान घिसिङ काठमाडौं — उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आज एक पत्रकार सम्मेलनमा जनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको म्यान्डेटअनुसार वर्तमान सरकारले ठोस परिणाम ल्याउन नसकेको बताउनुभएको छ। आन्दोलनका प्रमुख अपेक्षा भने Social media प्रतिबन्ध फुकुवा, सुशासनमा वृद्धि, भ्रष्टाचार अन्त्य र सरकार सञ्चालनका मार्गदर्शनलाई क्रमशः व्यवहारिक रुपमा लागू गर्नु होनुपर्ने बताउँदै उहाँले यसलाई “आन्दोलनको बलिदान इतिहास मात्र नबनोस्, राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन बनोस्” भन्नुभएकोUPDATES। घिसिङले भने—“जनजी आन्दोलनले समाज पहुँचमा बाधा नभएको, सापेक्षिक लोकतन्त्रमा विश्वास जगाउनुपर्ने गरेको स्पष्ट झलकाएको हो। तर अहिले सरकारले लगभग सबै प्राथमिक मागलाई ठोस कदममा बदलेको संकेत देखाउन सकेन।” उहाँले आन्दोलनले अस्थायी गतिविधि होइन, दीर्घकालीन शासन परिवर्तनको प्रतिबद्धता चाहेको दाबी गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन पनि जोड दिईन्। “फुकुवा मात्र होइन, डिजिटल क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउने नीतिहरू लागू गर्नुपर्नेछ,” भन्दै उहाँले सरकारले प्रवेषणयोग्य वातावरण बनाउँदा मात्र सत्तासमेत नागरिकहरूको विश्वास पुनःस्थापना हुने बताउनुभयो। जेनजी आन्दोलनका समर्थकहरूले घिसिङका यी टिप्पणीलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि, केही राज्य प्रशासनिक निर्णयहरूलाई पनि प्रश्न उठाए। आन्दोलनका एक प्रमुख आयोजक समूहका नेता रामकृष्ण भट्टले भने, “हाँगाईं सुरुआती दिनहरूले भनेजस्तो परिणाम अब देखिने गरी अघि बढाउनुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध हटाउन र भ्रष्टाचाररोधमा ठोस कदम चाल्नमा सरकारले विलम्ब गरिरहेकै अवस्था देखिरहेको छ।” सरकारको पक्षमा रहेको प्रवक्ता टोलीले भने, “जनताको आवाज सुन्ने प्रक्रियामा सरकार सक्रिय छ,” र प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रियामा सामुदायिक सल्लाह, कानूनी समीक्षा, र प्रविधिक व्यवस्थापनलाई समाहित गरिरहेको बताउँछन्। प्रवक्ताले थपे, “म्यान्डेट अनसुन्धान–समयरेखा अनुसार निर्णयहरू अगाडि बढ्दैछन्, यसमा समय आवश्यक छ।” आयोजनाअनुसार भएको छलफलमा सामाजिक, आर्थिक तथा कानुनी क्षेत्रमा सुधारका योजनाहरूलाई समेटेर एक रोडम्याप तयार गर्ने सहमतिका साथै, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सहभागीहरूले विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई समावेश गर्दै गाउँ, नगर र राष्ट्रिय स्तरमा एकताबद्ध कदम चाल्ने योजना बनाएका छन्। जेनजी आन्दोलनको इतिहासमा यो पल खासगरी सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण, सूचना प्रवाहमा स्वतन्त्रता, र नागरिक अधिकारको संरक्षणजस्तो विषयमा बहसका केन्द्रमा उठिरहेको छ। आन्दोलनका समर्थनकर्ताहरूले सरकारसँग बहसलाई ठोस नीति र कानूनसम्म विस्तार गर्ने दबाब दिन जारी राख्ने बताएका छन्। उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि सरकारले गति नथापे, सडकआडमा थप आन्दोलन र बहसका कार्यक्रमहरु थपिनेछन्, जसले सामाजिक समन्वय र राजनीतिक ठहरावमा ठूलो असर पार्ने जोखिम पनि देखाइरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलनले चुनावी-देशका नीति-निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने कथा बनाएको छ, तर व्यवहारमा त्यस सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन थप स्पष्टता र कार्यान्वयन आवश्यक छ। “म्यान्डेटको वास्तविक अर्थ नागरिकहरूको सामाजिक-अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन, र भ्रष्टाचार विरुद्धको निरन्तर संघर्ष हो,” एक राजनीतिक विश्लेषकले भने। आगामी हप्ता ठूलो धक्का-प्रदर्शनहरू र राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद अर्को चरणमा उठ्ने सम्भावना भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जनजी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटका विषयहरूमा ठोस ठोस कदम मात्र परिणामकारक हुन्छन्, र त्यसका लागि सरकारलाई एक समन्वित, पारदर्शी र उत्तरदायी नीतिगत ढाँचा अपनाउनुपर्ने छ। कुलमान घिसिङको यो टिप्पणीहरूले नेपाली राजनीतिक सङ्क्रमणमा एक नयाँ बहस पैदा गरेको छ: के आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार सरकारले कति सफलताको 평가 पाउनेछ, र नागरिक समाजले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासित र स्वतन्त्र डिजिटल वातावरण निर्माणमा सरकारले कस्तो गति लिनेछ? आगामी महिनाहरुमा सरकारी नीति-निर्माणमा जनजी आन्दोलनको प्रभाव स्पष्ट रूपले उभरने सम्भावना देखिन्छ।