संसद्‌मा नयाँ भवन ऐन दर्ता: गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

संसद्‌मा नयाँ भवन ऐन २०८३ दर्ता: गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव काठमाडौं – संसद् भवनमा हालै दर्ता भएको भवन ऐन, २०८३ ले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ऐनमा प्रक्षेपित योजनाअनुसार एक सम्मिलित आवास अनुदान व्यवस्था अघि ल्याइएको छ, जसअनुसार सबै योग्य परिवारलाई एकै पटक ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने प्रस्ताव रहेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार अनुदानको कुल राशी ७५ हजार तयारी गरिएको छ, जसमा संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार प्रदान गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। यसरी नागरिकले घर निर्माण वा मर्मत तथा पुनःनिर्माणमा आवश्यक पर्ने लागत केही भागले घटाउन सक्नेछन्। ऐनमा उल्लेखित अनुदान त्रुटिमुक्त, पारदर्शी तरिकाले वितरण हुने कुरा मन्त्रालयले जनाएको छ। कागजपत्र र लक्ष्य समूह आवेदकका लागि नागरित्ता प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, परिवार सदस्यहरूको सङ्ख्या, जग्गा स्वामित्व सम्बन्धी कागजात, र निर्माण योजनासहितको अनुमानित लागतको विवरण आवश्यक पर्ने हुनेछ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आवेदन प्रक्रिया सरल पार्ने उद्देश्यले अनलाइन तथा जिल्ला कार्यालय दुवै बाट आवेदन गर्न सकिने बताउँदैछन्। विशिष्ट आयसीमा आधारित योग्यताको मापदण्ड पनि बनाइएको छ, जसले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिनेछ। कार्यान्वयन र मर्मतसम्भारको ढाँचा यो अनुदान भवन निर्माण वा मौजुदा घरको मर्मत, विस्तार वा पुनःनिर्माणमा प्रयोग गरिन सक्छ। प्रभावकारी र टिकाऊ निर्माण प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि ऊर्जा बचतयुक्त तथा आपतकालीन संरचनाका मापदण्डहरू अनुदान योजना भित्र नै समावेश गरिनेछन्। निर्माणकार्यमा स्थानीय रोजगार सृजना गर्ने अपेक्षा पनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिक्रिया ऊर्जा, आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई नेपालको आवास क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ठहरिरहेका छन्। एक स्वतन्त्र विश्लेषकले भन्नुभयो, "यस प्रकारको अनुदानले विपन्न वर्गका परिवारहरूको आवासीय स्थिरता मजबुत पार्न सहयोग गर्नेछ, तर प्रक्रियागत पारदर्शिता र निगरानी महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।" कांग्रेस-समालोचन/र विपक्षी दलहरूले पनि ऐनसँग सम्बन्धित सूचना प्रवाह र पहुँचलाई सहज बनाई आगामी प्रावधानहरू स्पष्ट बनाइने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूसंगको सहकार्यले वितरणमा समानता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेमा जोड दिएका छन्। भविष्यका कदम अब संसद्ले ऐन पारित गर्ने क्रममा अन्तिम बहस र संशोधनका प्रक्रियाहरू अघि बढाउनेछन्। सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र आवेदन प्रक्रिया सुरु हुनेगरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था, नियमावली र अनुदान वितरण मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएको छ। आवेदन शुरू भएको समयमा गरिब र विपन्न परिवारहरूले आफ्नो घर बनाउन वा नयाँ बनाउनका लागि यो अनुदान आवेदन गर्न सक्नेछन्। समाचार सङ्ग्रहक यस भवन ऐन २०८३ को उद्देश्य भनेको गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूको आवास सम्बन्धी आधारभूत सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। सरकारको यो पहल नेपालको दिगो विकास लक्ष्यसँग समन्वयमा राख्दै आवास-सम्बन्धी द्वन्द्व कम गर्ने प्रयास हो भनेर उद्योग विशेषज्ञहरूले आगाडि बताएका छन्। आगामी दिनमा अनुदान प्रक्रियाको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ, खर्च र अनुदानको प्रभाव के-कहिले देखिनेछ, यी सबै कुराहरू निगरानीमा रहने छन्।