संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बित, समिति गठन

संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोप: एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बित, गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरे काठमाडौं — गृह मन्त्रालयले सोमबार एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई तत्काल निलम्बन गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार घटनाको तथ्याङ्क पत्ता लगाउन एक त्रि-वर्गीय जाँच समिति गठन गरिएको छ। निलम्बन निर्णय तत्काल प्रभावबाट लागू गरिएको छ र एआईजी दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी आंशिक रूपमा रोकिनेछन्। मन्त्रालयले थप अनुसन्धान समयसम्म उहाँसँग सम्बन्धित सबै प्रशासनिक अधिकार र पहुँच रद्द गरिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भविष्यमा हुने निर्णय र समिति कीर्तिमान सार्वजनिक हुने बताइएको छ। समितिको गठन सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, “यो निकै संवेदनशील सुरक्षा विषय हो, जाँचमा उच्चस्तरीय पक्षहरूलाई समावेश गरिएको छ। उद्देश्य भनेको घटनाको सत्यता पत्ता लगाउँदै सुरक्षा सुरक्षामा भएका जोखिमहरू कम गर्नु हो।” प्रवक्ता थप्नुभएको छ, जाँचमा दाहालसँग संलग्न सबै मन्त्रालय/संयन्त्रका अधिकारीहरूpool हुनेछन र आवश्यक परे थप विशेषज्ञहरूको सहभागिता पनि लिइनेछ। एआईजी दाहालको निलम्बनको यो कदमसँग सुरक्षा निकायभित्रको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी बहसलाई नयाँ आयाम प्राप्त भएको छ। सरकारपक्षबाट भने आगामी छिटो प्रतिवेदन पेश गर्ने आश्वासन दिइएको छ, जसबाट संवेदनशील सूचना सुरक्षामा भएका सम्भावित कमजोरीहरू केमा छन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ। गृह मन्त्रालयले यस घटनालाई सुरक्षा संस्था र राष्ट्रकै सञ्चयित गोपनीयतामा ठूलो आँच मान्दै थप अनुसन्धान, जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानूनी प्रक्रिया अनुसार जवाफदेही बनाउने बताएको छ। साथै, प्रदेशस्तर, स्थानीय क्रियाकलापहरू र सुरक्षाका अन्य महत्त्वपूर्ण भन्नु पर्ने पक्षहरूमा पनि आवश्यक सचेतनात्मक कदमहरू उठाइनेछ भनेर उहाँहरूले स्पष्ट पार्नुभएको छ। यस बीचमा, सुरक्षा क्षेत्रका प्रवक्ताहरू एवं विश्लेषकहरूले यो कदमलाई संस्थागत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ पार्ने संकेत मान्दै आएका छन्। उहाँहरूका अनुसार, संवेदनशील सूचना सार्वजनिक भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, तथा आन्तरिक अनुशासनमा ठूलो असर पर्न सक्छ, र त्यसैले जाँच प्रक्रिया ऐक्यवद्ध रुपमा अघि बढ्न आवश्यक छ। अघिल्लो केही वर्षमा पनि यस्ता घटनाहरूले सुरक्षा संरचनामा प्रश्न उठाएका थिए। सरकारले यस घटनामा लिएको कड़ापण्शन, विशेषगरी जब संवेदनशील सूचना सम्बन्धित निकायहरूबीच पारस्परिक जिम्मेवारी स्पष्ट रहने तरिका बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। जाँच समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै भविष्यमा अघि के कदम चालिने भन्ने स्पष्ट हुनेछ।