‘मासु व्यवसाय अब व्यवस्थित हुन्छ, बधशालामा सरसफाइको मापदण्ड लागु हुन्छ’

headline: मासु व्यवसाय अब व्यवस्थित, बधशालामा लागू भयो कडा सफाइ मापदण्ड काठमाडौं, today — नेपालमा मासु, दुध, अण्डा लगायत पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरूको क्षेत्रमा नीति-अनुसार संस्था बनाइरहेको क्रममा हालसम्मको सबैभन्दा केन्द्रित कदम उठाइएको छ: बधशालामा सफाइ र स्वास्थ्य मापदण्ड अब कानूनी रूपमा लागू भएको घोषणा पंक्ति-वार गरिएको छ। पशु सेवा विभागले जारी गरेको नयाँ नियम अनुसार अहिले देखि सबै दर्ता गरिएको बधशालामा पानी, सरसफाइ, कचरा व्यवस्थापन, र कर्मचारी सुरक्षा सम्वन्धी नयाँ मानकहरू लागू हुनेछन्। यस कदमले मासु उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउने, रोग नियन्त्रण उच्च स्तरमा पुर्‍याउने र उपभोक्ता सुरक्षामा आश्वासन दिने लक्ष्य राखेको छ। प्रमुख बुँदाहरू र प्रक्रिया - लाइसेन्सिङ र अलटोट गरिएको योजना: सबै बधशालाहरू अब वैधानिक रुपमा दर्ता गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक परिसरमा सफाइ, रोगनियन्त्रण, तथा अपशिष्ट व्यवस्थापनका लागि मानक-आधारभूत योजना तयार गर्नु अनिवार्य हुनेछ। - सरसफाइ र जल शुद्धिकरण: प्रत्येक स्लटरहाउसमा जिम्मेवार सफाई कर्मचारीहरूको प्रशिक्षण, हात धुने स्थान, साबुन/्टिक पानी उपलब्धता, संरक्षित पानी आपूर्ति र सतह सफाइका लागि मानक प्रविधि लागू हुनेछ। - उपकरण र सतह सुरक्षा: उपकरणहरूको मर्मत, निक्षेप/कण्ट्रोल, सतहहरूको बारम्बार क्लीनिंग तालिका, र डिसइनफेक्शन प्रक्रियाहरू कड़ाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ। - विकरित पदार्थ र जिमान सम्पादन: पशु उत्पादन सँगै आउने अपशिष्ट र प्रशोधन पशुओंको अपशिष्ट व्यवस्थापन, जल निकासी, तथा वातावरणीय असर कम गर्ने उपायहरूसहित दिगो तरिकाले सञ्चालन गर्न निर्देशित गरिएको छ। - निगरानी र मूल्यांकन: विभागले निर्धारित अन्तरालमा निरीक्षण गनाउनेछ र उल्लंघनमा जरिवाना, बन्द लगाउने वा परिमार्जन अनिवार्य हुनेछ। सबै प्रमाणपत्र एक स्पष्ट ट्रेसबिलिटी प्रणालीमा पंजीकृत हुनेछ। कार्यान्वयन रणनीति र समयरेखा पुष्ट गरेको नीति अन्तर्गत १२–१८ महिनाको फेजमा चरणबद्ध सञ्चालन हुनेछ: - पहिलो चरण (१–२ महिना): सबै बधशालाको दर्ता–पञ्जीकरण तथा आधारभूत निरीक्षण। - दोस्रो चरण (३–६ महिना): सञ्चालकहरू र व्यवहारिक स्टाफका लागि सफाइ–स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण। - तेस्रो चरण (६–१२ महिना): जल, कचरा, र पर्यारण्यीक संचारसहित वातावरणीय सुरक्षा मूल्याङ्कनका लागि कस्म्युट गर्ने मापदण्ड लागू गर्ने। - चौथो चरण (१२–१८ महिना): पूर्ण सफाइ मापदण्ड पालन गर्ने बधशालाहरु प्रमाणित certification पाउने र उल्लंघनमा दण्ड प्रवर्तन। उपभोक्ता सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा प्रभाव मासु, दुध, अण्डा लगायत पशुपन्छीजन्य उत्पादनले नेपालका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रहरूमा व्यापक आर्थिक प्रभाव पुर्‍याइरहेको छ। नयाँ सफाइ मापदण्डले: - रोगरहित मासु उत्पादनमा वृद्धि, उपभोक्ता स्वास्थ्यमा सुधार, - बजारमा आत्मविश्वास वृद्धि, दिगो उत्पादन चक्रमा सुदृढीकरण, - सानो तथा मध्यम आकारका बधशालाहरूलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा ल्याउने, - स्थानीय रोजगार सृजनामा योगदान, र निर्यात सम्भावनामा वृद्धि प्रभाव पर्नेछ। विश्वसनीय पार्दर्शिता, जाँच–परीक्षण, र वन स्वास्थ्य डिपार्टमेन्ट अफ एनिमल सर्विसेज (Department of Animal Services) का महानिर्देशक डा. अञ्जना शर्मा बताएँ, “यही सफाइ मापदण्डले farm-to-fork श्रृंखलामा उच्चतम स्तरको पार्दर्शिता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। जल गुणस्तर, उपकरण सफाई, श्रमिक higiene, तथा अपशिष्ट व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य संरचनालाई मजबुत बनाइन्छ।” उनले थपे, “वन स्वास्थ्य दृष्टिकोणले zoonotic रोगहरूको जोखिम घटाउनेछ र घरेलु बजारमा मात्र होइन सम्भाव्य निर्यात बजारमा विश्वास बढाउनेछ।” बधशाला उद्योगका सहभागीहरूको प्रतिक्रिया नेपाल मासु उत्पादक संघका अध्यक्ष रमबहादुर थापा भने, “नयाँ मानकहरूले उपभोक्ता र उत्पादक दुवैलाई लाभदायक छन्। उचित वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोगले साना बधशालाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्न सक्षम हुनेछन्।” कृषक-जीवनरक्षक समूहका संयोजक सिता विश्वकर्मा: “टोर्नर—कम्प्लायन्ट बनने प्रक्रियाले वातावरणीय दायित्व पूरा गर्नेछ र महामारीहरूको रोकथाममा ठोस कदम हुनेछ।” सरकारी सहयोग र मानक-आधारभूत संरचना सरकारी निकायहरूले यस कार्यक्रमलाई कृषि–उद्योग विकासका लागि एक अग्रणी कदम मान्दै आएका छन्। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, जल सुरक्षा, प्रशोधन–रेफ्रीजरिंग क्षमता बढाउन ऋण सहायता र अनुदान कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू पनि स्थिर वित्तीय सहायता र क्षमता विकास कार्यक्रममार्फत साथ दिने योजनामा छन्। भविष्यका योजना यस पाइलट चरणपछि नेपालका सबै जिल्लामा ५–१० वर्षभित्र Certification प्राप्त गर्ने बधशालाहरूको संख्या बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उत्पादनमा स्थायित्व, गुणस्तर सीमा, र आपूर्ति–चेन सुध्रिएपछि राष्ट्रिय बजारमा मात्र होइन, यदि सम्भव भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको मासु उत्पादनको पहुँच बढ़्नेछ। निष्कर्ष मासु व्यवसाय अब व्यवस्थित हुँदै गएको यो कदममा सरकारले लागू गरेको कडा सफाइ मापदण्डले उत्पादन सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, र बजार विश्वासलाई जोड दिएको छ। यो रुखो परिवर्तनले सानो र ठूलो दुवै स्तरका उत्पादनकर्तासम्म पहुँच बनाइ रvhayo भने मात्र अर्थतन्त्रमा यसको वास्तविक लाभ देखिने हुन्छ।