उपसभापति शर्माको समसामयिक प्रस्ताव पारित

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक प्रस्ताव बुधबार बन्दसत्रमा पारित भएको छ। सोमबार पार्टीको समसामयिक प्रस्ताव पेस गरेको सो प्रतिवेदन छलफलपछि छलफलपछि हीनमा पारित भएको हो भन्ने जानकारी दिइएको छ। उपसभापति शर्माले आफ्नो प्रस्तावमा पार्टीभित्रका संरचना मजबुत बनाउने र चुस्त प्रशासनिक प्रक्रियालाई फैलाउनुपर्ने उद्देश्य राखेको बताइएका छन्। प्रतिवेदनमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नु, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु, र नेतृत्व चयनमा समावेशी बहसका सिद्धान्तलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने पक्षहरूमा जोड दिइएको बताइएको छ। बन्दसत्रमा सहभागीहरूका अनुसार यस चरणमा प्रमुख प्राथमिकताहरुमा संगठनिक सुधार, श्रोत व्यवस्थापन र समाजसँग गाँठो बन्धन गर्ने प्रविधि समावेश गरिएको थियो। महाधिवेशन आयोजक समूहका एक वरिष्ठ नेताले पुष्टि गर्नुभएको कुरा अनुसार, समसामयिक प्रस्तावले पार्टीभित्रको निर्णय-प्रक्रिया थप स्पष्ट र दिगो बनाउने दृष्टिकोण लिएको छ। त्यसैगरी, युवा संगठन, सहकारी तथा स्थानीय तहस्तरका संगठनहरूसँग मिलेर ल्याइने समन्वय र बजेट अनुमति प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने विषयमा पनि उल्लेख आएको बताइएको छ। कार्यक्रम अनुसार बुधबारको पारित प्रक्रिया पछि प्रतिवेदनमा भएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्तरिम कदमहरू चाँडो अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सहभागीहरूले भने यो कदमले पार्टीमा थप स्थायित्व र जनसम्पर्क सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रत्यक्ष स्रोतहरूले बताएअनुसार अब अगामी दिनहरूमा यस समसामयिक प्रतिवेदनलाई विस्तृत नीति-निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा थप छलफल र फड्कोहरू हुनेछ। महाधिवेशन आयोजक समितिले भने, आगामी दिनहरूमा पनि विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेर थप सुधारका सुझावहरू राख्नेछन्। यस समयमा कांग्रेसका नेतृृत्वमा चलिरहेका सकारात्मक परिवर्तनका प्रयासहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस समसामयिक प्रस्तावले संवैधानिक र पार्टी–स्तरीय प्रक्रियामा नयाँ दिशा दिने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। महाधिवेशनमा अन्य विषयहरूमा पनि बहस हुने भएकाले समसामयिक प्रस्ताव पारित भएपछि अब के-के कदम उठाइने भन्ने बारेमा पनि आन्तरिक प्रक्रिया जारी रहने देखिएको छ। संक्षेपमा, उपसभापति शर्माको समसामयिक प्रस्ताव बन्दसत्रमा पारित हुनु नेपाली कांग्रेसमा एक महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा देखिएको छ; यसले आन्तरिक प्रशासनिक सुधार, नेतृत्व–निर्वाचन प्रक्रिया र संगठनिक सम्मिलन कसरी सुदृढ बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। आगामी दिनहरूमा उक्त प्रतिवेदनका आधारमा थप छलफल र कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।