रसुवा बाढी प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवास बनाउने निर्णय

काठमाण्डौँ, असोज १० — रसुवा जिल्लामा गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले विस्थापित तथा प्रभावित बनेका परिवारहरूको तत्काल आवश्यकता सम्बोधन गर्दै सरकारले अस्थायी राहत संरचना निर्माणको औपचारिक निर्णय आज सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयको समन्वयमा ट्रान्जिसनल सेल्टर (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माणलाई यसअघि अघि बढाउने जनाएको छ। यस वर्षको बाढीले रसुवा जिल्लाका दर्जनौं गाउँलाई पारापार गर्ने क्रममा हजारौं मानिसलाई घरबार गुमाउन पुग्यो। विस्थापित परिवारहरू अहिले अस्थाई शरणस्थलमा बस्दै आएका छन् वा मठमन्दिर–विद्यालय परिसरजस्तै आवासीय स्थानमा आश्रय लिइरहेका छन्। सरकारका अनुसार अहिलेका अवस्थाबाट तत्काल राहत जुटाउन र पुनर्स्थापना कार्यलाई गति दिन ट्रान्जिसनल सेल्टरहरूको व्यापक निर्माण अनिवार्य भएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन गयो भने, "घट्नास्थलीमा तत्काल सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिक लक्ष्य हो। ट्रान्जिसनल सेल्टरहरूले पीडित परिवारहरूलाई मौसम र जोखिमबाट बचाउने नैतिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछन्।" उनले थपे, "यस चरणमा पहिलो प्राथमिकता प्रभावित परिवारहरूलाई छिटो स्थानान्तरण र स्वास्थ्य–खानीकर्मी पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसपछि उन्नत सुविधासहितका सेल्टरहरू स्थायी रूपमा स्थानान्तरित गरिनेछ।" सरकारले दुई चरणमा निर्माण कार्य व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छ। पहिलो चरणमा अस्थायी सिरायका आधारभूत संरचना सहित 1,000 जोडा ट्रान्जिसनल सेल्टर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन दुई साताको भित्रमा स्थानीय बलियो संरचनासँगै स्थापना हुने बताइएको छ। दोस्रो चरणमा बाँकी सेल्टर, सुरक्षित पानी–सफाई, प्रशिक्षित स्वास्थ्य टोलीहरूको पहुँच, इन्धन र खाद्य सहायता आपूर्ति व्यवस्थापन गरी 1,000 भन्दा बढी थप सेल्टर स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। स्थानीय प्रशासन, राहत संस्थाहरू र प्रहरी व्यवस्थापन पनि यसको लागू गर्ने प्रक्रियामा समन्वयित रुपमा संलग्न छन्। गाउँ स्तरमा राहत शिविरहरूमा स्वास्थ्य चौकी, मोबाइल क्लिनिकहरू, पोषक आहारका थान, स्वच्छ खाद्य बक्स र सामान्य सरसफाईका सामग्रीहरू वितरण गर्ने व्यवस्था पनि एकिकृत रूपमा अघि बढिरहेको छ। सचिवालयीय स्रोतहरूले बताए, "स्थानीय समुदायहरूसँग मिलेर डाइरेक्ट–रेफरल प्रणाली बनाउनुपर्नेछ ताकि आकस्मिक अवस्थाबाट प्रभावित हुने वृद्ध, नेपाल-आधारित जनजाति समूह र बालबालिका निकै प्रचलित सुरक्षा चक्रमा रहनेछन्।" यस बीच, राष्ट्रिय सरकारले दैनिकी आवश्यकताहरू पूरा गर्न आपतकालीन रकममा वृद्धि गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आह्वान गरिएको छ। राहत वितरणमा व्यवस्थित मानवीय सहायताका लागि स्थानीय संघ–संयन्त्रहरूलाई थप अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराइने बताइएको छ। आन्तरिक तथा externals सहयोगका लागि औपचारिक आवेदन Ninety–Six घण्टामा खोलिएको छ, ताकि आवश्यक सामग्री, औषधि तथा संरचनागत सामग्री समयमै उपलब्ध गराउन सकियोस्। प्रशासनिक अधिकारीहरूले स्पष्ट गरे, "बाढी–पिडितहरूको पुनर्स्थापनालाई दिगो बनाउन आधुनिक ट्रान्जिसनल सेल्टरहरू पर्याप्त मात्रामा, स्वास्थ्य–उत्पादन योग्य सरसफाई पूर्वाधार र सुरक्षित जल आपूर्ति व्यवस्था सहित ल्याइनेछ।" सरकारले निर्माण अघि बढाउन थालेपछि स्थानीयवासीहरू अब आफ्नो घर-परिवारका लागि चाहिने सुरक्षा र स्थिरता पाउन आशावादी रहेका छन्। यस घटनाक्रमले रसुवा जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा पुनर्स्थापनाका कामहरू तीव्र बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अधिकारीहरूले आगमन गर्ने नयाँ संरचनासँगै मौसम, पहिरो जोखिम, सडक पहुँच र विद्युत–जल सञ्चालनमा पर्ने प्रभावलाई पनि नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट पारे। सरकारले भनेको छ, "ट्रान्जिसनल सेल्टरहरूको उद्देश्य मात्रै नभएर दीर्घकालीन आवास–समृद्धि योजनाको आरम्भ हो; त्यसैले जोखिम न्यूनिकरणका रणनीतिहरूलाई पनि साथमा समाहित गर्नेछौं।" स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका सदस्यहरूले पनि यो कदमलाई सकारात्मक दृष्टिले स्वागत गरेको बताउनुभएको छ। उनीहरूका अनुसार अस्थायी आवासले राहत कार्यमा=findings र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनेछ र पीडित परिवारहरूलाई दुर्दम्य अवस्थाबाट केही हदसम्म सुरक्षित गर्नेछ। साथमा, समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, चिया–पानी, तथा दैनिक आवश्यकताहरूमा चलिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो भागीदारी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रासो/समाचार क्षेत्रका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत–बहाली गतिविधिहरू निरन्तर जारी रहनेछन्। सरकारले आगामी दिनहरूमा प्रभावित क्षेत्रमा जोखिम मूल्याङ्कन, शमन–उन्नयन अभ्यासहरू, तथा पुनर्स्थापनाका योजनाहरूलाई अझ प्रगाढ बनाउन थप कदम चाल्ने बताएको छ।