भारतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध प्रदर्शन

भारतमा मतदाता सूची संशोधनविरुद्ध दबाब बढ्दै: नयाँदिल्लीमा ठूलो प्रदर्शन नईदिल्ली — मतदाता सूचीको एक विशेष गहन पुनरावलोकन (स्पेशल रिभिजन)का क्रममा लाखौं नाम हटाइएपछि भारतमा निर्वाचन आयोगमाथि व्यापक दबाब देखिँदैछ। एक अग्रणी अखबारकै अनुसन्धानमा बेलाबेलामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तीन निर्वाचन आयुक्तहरूको सन्दर्भमा दुई आयुक्तहरूले मात्र स्वीकृति दिएको कुरा उठाएको छ, जसले आयोगको पारदर्शिता र निर्णय-प्रक्रियामा प्रश्न उखेलिरहेको छ। पृष्ठभूमि: स्पेशल रिभिजनकी आवश्यकता तरिकासँग यस पटक निर्वाचन आयोगले एकीकृत मतदाता सूचीलाई सक्रिय र दायित्वमय बनाउन तीन चरणमा स्पेशल रिभिजन चलाएको दाबी गरेको छ। प्रशासनिक स्रोतहरूले स्पष्ट पारेको अनुसार, दुई–तीन वर्षको अवधिमा डुप्लिकेट नामहरू, मृत घोषित भएका मतदाता, स्थायी रूपमा स्थानान्तरण भएका र निष्क्रिय खाता-खरिद भएका विवरणहरू मिलाउने क्रममा ठूलो परिमाणमा नाम हटाउने प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको छ। तर आलोचकहरू बताउँछन् कि यो क्रम अत्यधिक तीव्र बनाइएपछि लाखौं नागरिकहरू आफ्नो नाम नहुञ्जेको या गलत ठानिएका सूचीमा परेका छन्। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू किनारामा आलोचना आयु–आयु र गम्भीर प्रभावका कारण यस पटकका निर्णयहरू किनारामा उठेका छन् भन्ने प्रश्न विश्वस्ताका साथ उठिरहेको छ। अनुसन्धानमा भनिएको छ कि मतदाता सूचीमा गरेको संशोधन सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण, नीतिगत र अमलमा ल्याउने निर्णयहरू केवल दुई आयुक्तहरूको स्वीकृति वा सहमतिमा गरिएको थियो, जबकि संविधान अनुसार तीन आयुक्तहरूको समकक्षीय भूमिका हुनु आवश्यक देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भनेका छन्, यस्तो प्रक्रियाले प्रक्रियागत पारदर्शिता र जिमायदारीमा कमी देखाउँछ र विपक्षी दलहरूका अनुसार मतदाताको disenfranchisement (अधिकार गुमाउने) जोखिम थपेको छ। दिल्लीमा प्रदर्शन: नागरिक समाज र विपक्षीहरू सडकमा नयाँदिल्लीका सडकमा विरोध प्रदर्शन तीव्र भएको छ। विपक्षी दलहरू, नागरिक अधिकार समूहहरू, विद्यार्थी संगठनहरू र केही सामाजिक-कार्यकर्ता समूहहरूले मतदाता सूचीकृत विभेद र असमान असरका बारेमा ठोस आवाज उठाएका छन्। एक विपक्षी नेताले भने, “निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक छ; नाम हटाउने निर्णयहरू स्पष्ट मानक, सार्वजनिक समीक्षा र आवधिक सूचना बुँदामा आधारित हुनु पर्छ।” प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यो कदम लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको र निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष रहनका लागि पूर्ण जाँच र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। जनताका लागि पर्ने प्रभाव: छनौटका अघि नेपाली सामाजिक वर्गमा चिन्ता समाचारका अनुसार, संशोधनले निम्न वर्गका मतदातालाई बढी असर गरेको देखिन्छ—यस्ता व्यक्तिहरू जो आवासीय परिवर्तन, प्रवासी श्रम या गाउँ/शहर परिवर्तनका कारण दुरुस्त र अद्यावधिक विवरण पाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। शिक्षक, किसान, मजदूर र नवअभ्यास भएका युवाहरूले आफ्नो ठाउँमा विश्वासार्हमतदाता पर्ची नतोडिएको वा गलत विवरण परेको सुन्न पाएको बताएका छन्। एक नागरिक समाज प्रतिनिधिले भने, “मतदाता सूचीका नाम हटाउने निर्णयहरूले निर्वाचकहरुको पहुँचमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा एक दायरा समस्या सिर्जना गर्दछ।” EC–प्रतिक्रियात्मक र वैधानिक स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोगले आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया मार्फत भनेको छ कि स्पेशल रिभिजन प्रक्रिया कानून अनुसार, क्रमशः सत्यापन, डुप्लिकेट पत्ता लगाउने प्रक्रियाहरू चलाइयो र निष्क्रिय/अयोग्य भएको खाता पनि पहिचान गरिएको छ। आयोगका अधिकारीहरूले प्रेस realease मा भनेका छन् कि यो स्पष्ट नियम र मानकअनुसार भएको हो र कहिलेही पुरानो नामहरू हटाउन “अनावश्यक जोखिम” नदेखिएको बताइएको छैन; संस्थागत मजबूतीका लागि डेटा–आधारित मूल्यांकन गरिएको छ। तथापि, आयोगले प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनचेतनालाई креп बनाउन थप सूचना-सार्वजनिकरण, तथा परामर्शमार्फत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। विपक्षियोनिती र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण पत्रकारिताको आधारमा सामग्री पत्ता लागेको केही घटनাক्रमले राजनीतिक शक्तिहरूलाई आलोचनात्मक प्रश्नहरूमा खारिएर उभ्याएको छ। विपक्षी दलहरू अहिलेका घटनाक्रमलाई निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र त्यसमा पारदर्शिताको कमीको संकेत मान्दै आंदोलनलाई निरन्तरता दिने भन्दै छन्। साथै नागरिक अधिकार समूहहरू पनि, निर्वाचन-नियमहरूको कसरी लागू भइरहेको छ, चुनावपूर्व सबैका लागि समान पहुँच सुनिश्चित हुने किसिमका उपायहरू कहाँसम्म लागू भएका छन् भनेर थप निरीक्षण गर्दै छन्। आगामी चुनाव र संरचनात्मक सुधार यस विषयमा निकट भविष्यमा निर्वाचन आयोग, संसद र आन्दोलनरत समूहहरूबीच बहस थप उचालेमा देखिन्छ। धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार, मतदान प्रक्रियालाई अत्यधिक संवेदनशील बनाउने कुनै पनि परिवर्तनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको नैतिक छवि र विश्वसनीयतालाई चुनौती दिन सक्छ। यदि सत्यापन–आधारित सुधारलाई पारदर्शिता, समावेशिता र सार्वजनिक समीक्षा प्रक्रियासँग जुदाइन्छ भने मात्र त भविष्यमा समान अवसर, त्रुटि-रहित मतदाता सूची निर्माण सम्भव हुने विश्वास बलियो हुने Scholarly consensus छ। निष्कर्ष मतदाता सूचीमा भएको स्पेशल रिभिजनले लोकतन्त्रमा विश्वास बढाउने या घटाउने दुवै सम्भावनाहरू खोलिदिएको छ। लाखौं नाम हटाइएका अवस्थामा नागरिक अधिकार र प्रक्रियागत पारदर्शिताका सवालहरू ठाडो रूपमा उठेका छन्। आगामी दिनहरूमा निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया–मैत्री सुधार, स्पष्ट स्रोत–आधारको सूचना–प्रकाशन, र नागरिक सहभागितालाई अझ बढी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने निष्कर्ष खतरा हुने छैन। लोकतंत्रका मूल मूल्यहरू—पारदर्शिता, समावेशिता र निष्पक्षता—यही समय परीक्षणमा छन्।