अस्थायी आवास बनाउन चाहने सङ्घसंस्थबाट प्रस्ताव आह्वान

अस्थायी आवास निर्माणका लागि सङ्घ–संस्थाहरूलाई प्रस्ताव आह्वान: भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रहरू काठमाडौं — राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA)ले भोटेकोशी नदी बाढीबाट प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने चाहना रहेको साझेदार संस्थाहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। आज प्रकाशित एक सूचनामा प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा राहतक्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजनामा भाग लिने संस्था चयन गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो। सूचना अनुसार, अस्थायी आवासहरूको उद्देश्य अत्यावश्यक सुरक्षित, जलवायु–प्रतिरोधी र पहुँचयोग्य आश्रय उपलब्ध गराउने हो ताकि जोखिममा रहेका परिवारहरूलाई चाडपर्वाती वर्षा, चिसो तथा अन्य जोखिमहरूबाट सुरक्षित स्थानमा सार्न सकियोस्। प्रस्तावित संरचनाहरूमा आधारभूत स्वच्छ पानी, निस्तेजण, सार्वजनिक स्वास्थ्य (WASH) सुविधाहरू, र दीर्घकालीन संरक्षणका मापदण्डहरू समावेश हुनेछन्। साथै, महिला–बालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गत भएका व्यक्तिहरूको साक्षरता–समावेशी डिजाइनलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। कार्य योजना, योग्यता र चयन प्रक्रिया - योग्यता: भौगोलिक निर्माण–राह्ती कार्यक्रममा पूर्व अनुभव भएको स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था (NGO), सस्थागत समुदाय समूहहरू (CBO) तथा अन्य साझेदार संस्थाहरू आवेदन गर्न सक्नेछन्। संस्थागत कानूनी स्थिति, वित्तीय सञ्चालन क्षमता, डिज़ाइन एवं निर्माणमा पूर्व अनुभव, पदान्तर–समन्वय क्षमता, तथा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरणमा पारदर्शिता जाँचिनेछ। - परियोजना दायरा: रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका बाढी प्रभावित परिवारहरूलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने सुविधाजनक योजनाहरूमा केन्द्रित रहनेछ। - मूल्यांकन मापदण्ड: सुरक्षितता (Earthquake/कालो), मर्यादित लागत–लाभ, निर्माण–गति, वातावरणीय प्रभाव, समुदाय सहभागिता, तथा Monitoring एवं Reportingमा क्षमतामा आधारित हुनेछ। योजना–सम्पादन, लागत–आयोजन र समेकनमा स्पष्ट र वास्तविक प्रस्तावहरू प्राथमिकता पाइनेछन्। - प्रक्रिया र समयरेखा: आवेदन दर्ता, मूल्यांकन, र सम्झौता वितरणजस्ता चरणहरू सूचिकृत सूचनामा आधारित हुनेछ। विस्तृत नियमावली, आवेदन ढाँचा, लागत प्रस्तुति र समय–सीमा सम्बन्धी विवरण आगामी अधिकारी सूचना माध्यमबाट मात्र सार्वजनिक हुनेछ भने इच्छुक संस्थाहरूले त्यसलाई अवश्य समीक्षा गर्न भनिएको छ। निदेशकताको उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धि NDRRMAका प्रवक्ता अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूलाई राहतका रुपमा जल्द–छिटो अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने योजनाले त्रुटिहीन बस्ती संरचना र जोखिम न्यूनीकरणको सिद्धान्तहरू पालना गर्नेछ। “हामी यस्तो साझेदारी खोज्दैछौं जसले सुरक्षित, दिगो र उपयुक्त आन्तरिक–बाह्य वातावरणमा आश्रय प्रदान गरोस्,” प्रवक्ता भन्नुहुन्छ, “स्थानीय समुदायसँग मिलेर निर्माण–पुनर्स्थापना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न चाहन्छौं ताकि उद्धार–प्रतिकारमा पहुँच, सुरक्षा र समान अवसर सुनिश्चित होस्।” स्थानीय तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रभाव यस कदमले त्रासदिपूर्ण घटनाका कारण विस्थापित भएका परिवारहरूलाई जल्दामै आश्रय उपलब्ध गराउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा गत वर्ष मनसूनमा आएको बाढीले घर–परिवारहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताइन्छ; अहिले पनि धेरै परिवार अझै पनि अस्थायी आश्रयमा बसिरहेका छन्। यस कारण, अस्थायी आवास आयोजना एकातर्फा राहतकार्यमा गति ल्याउनेछ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र समुदाय–आधारित पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउने लक्ष्य छ। आयोजनामा भाग लेने चाहने संस्थाहरुको चाही विवरण - आवेदन पाउन चाहने संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत परिचय, परियोजना प्रस्ताव, कार्ययोजना, बजेट, काम गर्ने क्षेत्र र समन्वय संरचना स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। - स्थानीय प्रशासनिक स्वीकृति, समुदाय–आधारित सहभागिता योजना, सुरक्षा–प्रमाणपत्र र अनुगमन पद्धतिका विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। - आवेदन प्रक्रियाबारे थप जानकारी, मापदण्ड र समय–सीमा सम्बन्धी विवरणहरू सूचित सूचनामा समावेश हुनेछ, र इच्छुक संस्थाहरूले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्नेछ। आगामी कदम - इच्छुक पक्षहरूले सार्वजनिक नोटिसमा दिइएका निर्देशनअनुसार आवेदन तयार पार्नुपर्नेछ र निर्धारित ढाँचामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। - चयनित संस्थाहरूले स्थानीय समुदायसँग मिलेर कार्यान्वयन–योजना तयार गर्दै, आवश्यक सहयोग र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने छन्। नागरिक प्रेसरहित सहयोग Officials hopes that this initiative will mobilize a broad range of capable partners to deliver safe, dignified and quickly deployable temporary housing solutions for flood-affected families in the Bhote Koshi basin. With the cooperation of government agencies, local authorities, and civil society, the project aims to strengthen disaster response capacity and lay the groundwork for resilient recovery in Rasuwa, Nuwakot, and Dhading. यदि तपाईं अथवा तपाईंको संस्था यो अवसरमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने आधिकारिक सूचना माध्यमहरूबाट आउने थप विवरणहरू समीक्षा गर्नुहोस् र निर्धारित प्रक्रियामा आवेदन पेश गर्नुहोस्। यसको माध्यमबाट भाग लिने हर व्यक्ति, संस्था र स्थानीय समुदायहरूको हित सुरक्षित गर्दै सुरक्षित र सक्षम आश्रय व्यवस्था निर्माण हुने छ भन्ने आशा गरिएको छ।