‘बाढीले ६५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाहिर, तर तत्काल लोडसेडिङ हुँदैन’

उर्जा क्षेत्रमा बाढीको खतराले फेरि एकपटक सतर्कता बढायो: 650 मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाहिर, भने तत्काल लोडसेडिङ हुँदैन काठमाडौं — पछिल्लो बाढीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा लगभग 650 मेगावाट क्षतिपूर्ति गराएको प्रत्यक्ष परिणाम देखिएको छ, तर अहिलेको अवस्थामा तत्काल लोडसेडिङको आवश्यकता परेन भन्ने निष्कर्ष बिहानै सार्वजनिक भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना सुरक्षा र दीर्घकालीन विश्वसनीयताका लागि नयाँ मापदण्ड निर्माण अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ। बाढीका कारण ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पानीको दबाब, संरचनागत जोखिम र सञ्चालनमा अस्थिरता आएको ठहर भएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउनुभयो, 650 मेगावाटको क्षति केही विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई प्रभावित गरेको भए पनि आवश्यकीय उच्च भ्यूमेन्ट र डिमान्ड म्यानेजमेन्टले तत्काल भावी लोड आउने दबावलाई रोक्न सफल भएको छ। यस समयमा देशभरका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा विद्युत् आपूर्ति निरन्तर राख्न राष्ट्रिय स्तरमा तालमेल गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भने, “जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ। वर्षा, बाढी, पहिरा र न्यूनतम तथा अधिकतम जलस्तर परिवर्तनले डिजाइन, निर्माण, संचालन र जोखिम व्यवस्थापनमा उन्नत मापदण्ड आवश्यक बनाएको छ।” उहाँले थप्नुभयो, “हामीले जलविद्युत् आयोजना सुरक्षित बनाउन नवीन नियमावली र मानकहरू तयार पारी आएका छौं, जसले प्राकृतिक विपद् र चरम अवस्थामा पनि जलविद्युत् प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनेछ।” क्षेत्रीय परिस्थितिको गम्भीरताको बीचमा के ठोस कदम चालिने भन्ने विषय त्रुटिहीन निर्णयमा निक्कै निर्भर रहेको बताइएको छ। मन्त्रीले यो बेलामा जलविद्युत् आयोजना–विशेषৰ जोखिम मूल्यांकन, आपदा तयारी, ड्याम सुरक्षा र आपूर्ति достоинता सुनिश्चित गर्न कडाइका साथ नयाँ मापदण्ड निर्माण गरिने स्पष्टPCS स्पष्ट गर्नुभएको छ। उनकर भनाइ अनुसार नयाँ मानकहरूले: - जलाशय र बाँधहरूको सुरक्षा प्रणालीमा चरम जलस्तर र घटनाबारे पूर्वजानकारी आपूर्ति गर्ने निगरानी–early warning सिस्टमलाई प्राथमिकता दिने, - तापक्रम वृद्धि, वर्षा बाढी, पृथ्वी–पहिरोसँग जुडेका जोखिमहरूको आकलन गरेर डिज़ाइन मापदण्डलाई अद्यावधिक गर्ने, - सतह र गहिरो जलप्रवाहको सम्भावित जोखिमका लागि ड्याम-प्रशासन, इन्जिनियरिङ् सुरक्षा र आपतकालीन उद्दार योजनाहरूलाई संजोने, - दुर्घटना/अप्ठ्यारो अवस्थामा विद्युत् उत्पादन र वितरण खातमा द्वितीयक स्रोतहरू र लोड–ब्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने, - समुदायसँग सरल संचार, प्रतिक्रिया योजना र स्थानिय सहभागीता सुनिश्चित गर्ने। यी कदमहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन जलवायु-उपयुक्त सुरक्षा संरचना स्थापनामा मद्दत पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको अपेक्षा छ। उनले बताउनुभयो, “हामीले केवल संरचना मात्र होइन, सञ्चालन व्यवस्थापन, रेट्रोफिटिंग, तथा आपतकालीन तयारिहरूमा पनि सुधार्नेछौँ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच उच्चस्तरीय समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय Best Practices को अध्ययन आवश्यक छ।” सरकारले अब के गर्ने भनेर अघि बढ्दै गर्दा नेपाल Elektricity Authority (NEA) र सम्बन्धित जलविद्युत् कृषि/उद्योग समूहहरूसँग मिलेर एक बहु-वर्षीय योजना तयार गर्ने बताएको छ। यस योजनामा नयाँ मापदण्डहरू लागू गर्ने चरणबद्ध ढाँचा, लागत-लाभ विश्लेषण, जोखिम-ह्यान्डबुक, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन्। साथै, आपूर्ति स्थायीत्व कायम राख्न सङ्घीय तहका विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाहरूमा अस्थायी резервी व्यवस्था र विविध ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोगलाई पनि जोड दिइने छ। अधिकारकर्मीहरूले भने, हालको अवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा केबल तिनै खतरा उजागर गरेको छ जुन Climate Resilience को दिशामा नेपालले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः प्रमाणित गर्दछ। उत्तरतर्फ असर हुने सम्भावित जोखिमहरू—भूकम्प-प्रवण, भौगोलिक खतराहरू, र स्थानीय मौसम परिवर्तन—का कारण भविष्यमा पनि यस क्षेत्रले थप सतर्कता र सुधारहरूको माग गर्दछ। यसैबीच, ऊर्जाको सुरक्षित र प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्न सरकारले स्थानीय समुदायहरूसँगको समन्वयलाई पनि अझ प्रभावकारी बनाउने योजना बनाइरहेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा पुनर्स्थापना, सुरक्षात्मक अवरोधहरूको उन्नयन, र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकहरूले आपतकालीन प्रतिक्रिया बाटामा स्थानीय जनसमुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ। शिक्षक–उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो चुनौती जहाँ जलवायु परिवर्तनले नियमित संकट निम्त्याउँछ, त्यहाँ नीति–निर्माता, निर्माणकर्ता र सञ्चालनकर्ता बीचको संयुक्त कदम अत्यावश्यक हुन्छ। नयाँ मापदण्डहरूले देशको जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुरक्षा र आत्मनिर्भरतालाई मजबूत बनाउने अपेक्षा राखिएको छ। नेपालको ऊर्जा सुरक्षा योजना अब जलवायु सहिष्णुतालाई केन्द्रमा राख्दै, जोखिमयुक्त भविष्यलाई देखेपछि पनि विश्वसनीय र समृद्ध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हुनेछ।