काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याक : एक दशकमा ५० प्रतिशतमात्रै प्रगति

काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याक: एक दशकमा ५० प्रतिशत मात्र प्रगति काठमाडौं, ८ अक्टोबर २०२६ — राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा प्रचारित Kathmandu–Tarai/Madhesh Fast Track (फास्ट ट्र्याक) निर्माण नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ। एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको समग्र भौतिक प्रगति आधा मात्र पुगेको तथ्य Army Spokesperson द्वारा सार्वजनिक गरिएको छ। अनुदान, भूमि स्वामित्व, र विपरीत मौसमजन्य चुनौतीहरूले गति घटाएको बताइन्छ। स्थिति के today? योजनाको मूल उद्देश्य राजधानी काठमाडौंलाई मधेस क्षेत्रसँग उच्च गति वैकल्पिक सडकमार्फत जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानकको यातायात Link सिर्जना गर्नु हो। सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् कि यो पूर्व–पश्चिम सञ्जालमा नयां आर्थिक बम्परको आधार बन्न सक्षम हुने थियो, यात्रा समय घटाउने र लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा थियो। तर एक दशक उल्लेख्य समयमा निर्माणाधिन भागमा मात्र ५० प्रतिशत प्रगति देखिएको नेपाली सेनाको प्रष्ट पहिचानबाट स्पष्ट हुन्छ कि गति हासिल गर्न अझ धेरै बाधाहरू रहे। मुख्य बाधाहरू - भूमि स्वामित्व र अवरोध: ठूलो भू–अधिग्रहण प्रक्रिया र स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वयमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। जमिनभन्दा सम्बन्धित जटिल कानूनिक प्रक्रिया, स्थानान्तरणका नीतिगत चुनौतीहरू निर्माणकार्यमा पुस्तिक होमिएका छन्। - वितीय संरचना: परियोजनाको लागत बराम्दो हजारौं करोड नेपाली रुपैयाँ छ, तर आवंटनमा अनियमितता र अनुदान प्रक्रियामा अडचनहरूले प्रगतिको पथ अवरोधित गरेकोविश्वास बढाइन्छ। - डिजाइन र कन्क्रीटिङ्ग: मार्गनिर्माणका साइमीक एवं जलवायु–पर्यावरणीय विशेषज्ञताहरुका सुझावहरूलाई सम्भावित पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा केही सेफ्टी–सुरक्षा मानकहरू बहसमा परेको छ। - आपूर्ति शृंखला र ठेक्का: ठेकेदार चयन, आपूर्ति चेनमा भएको असमञ्जस, र ठोस समयरेखा नहुँदा कामको पुनःसमन्वय आवश्यक परेको बताइन्छ। प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाहरू Army Spokesperson–ले दिएको जानकारी अनुसार, “काममा गति ल्याउन केही विभागीय प्रक्रियागत सुधार, भू-अधिग्रहणसम्बन्धी ताजा मार्गनिर्देशन, र ठेक्का–समन्वयमा नवीन मोडेलहरू अपनाउन तयारी अवस्थामा हामी छौँ।” केही सार्वजनिकêmement पनि यसको पुष्टि गर्दै, स्थानीय बासिन्दा संगठनहरूले पनि द्रुत–सम्पादनको आह्वान गरेका छन् ताकि रोजगारी सिर्जना हुने र क्षेत्रीय पहुँच विस्तार हुने विश्वास कायम रहोस्। भावी योजनाहरू सरकारले अबछुट्टै चरणहरूमा Modular–थ्रेडिंग, Public–Private Partnership (PPP) को मोडेल अझ सक्रिय बनाउने, र विद्युत, पानी व्यवस्थापन, तथा स्थानीय सञ्जालसँग अन्तर-सञ्चालन सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। निर्माणलाई द्रुत बनाउने नयाँ मार्गनिर्देशन र बायपास–उन्मुख मार्ग परिवर्तनपछि केही अनुभागमा आन्तरिक निर्माण–पट्टी पुनरावलोकन हुने सम्भावना देखिन्छ। भौगोलिक र सामाजिक प्रभाव फास्ट ट्र्याकले उत्तरी–पूर्वी तराई, मधेस क्षेत्र र राजधानीबीच सुरक्षा, आर्थिक घुमाउरो समय घटाउने र स्थानीय उद्योग–बजारमा प्रवाह वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, भूमि–स्वामित्व र वातावरणीय प्रभावका कारण केही गाउँ–बस्तीहरूमा पुनःस्थापनाको आवश्यकता पर्ने जोखिम अझै कायम छ। गाउँमा बस्नेलाई सन्निकट पहुँच–मार्ग मात्रै होइन, आपत्कालीन सेवाहरूको सुविधा पनि प्रभावित हुने जोखिम रहेको छ। जनसम्पर्क र सडक उपयोगीता योजना पूरा भएमा अन्तरप्रदेशीय यातायात सुगमता, औद्योगिक पार्क–स्थापना, रोजगारी अवसरहरूमा वृद्धि लगायतका प्रभाव आउने सम्भावना रहेको छ। किनकि अहिले पनि कालो–सज्जित सडकमार्ग र रेलवे सञ्जालसँगको समवायमा यो परियोजना पूर्ण रूपले प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेर विश्लेषकहरुले चेतावनी दिएका छन्। आगामी उन्नयन र समयरेखा सरकारले प्रगति गम्भीरताका साथ निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताउँछ; प्रगति ५० प्रतिशत रहेको तथ्यांकपछि अब वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य बनाएर ठोस चरणहरू लिइने आशा छ। नयाँ भूमि–सम्भावित समायोजन, र ठेक्का–अधिग्रहण–अनुदानको सरलिकरणले ५–७ वर्षभित्र केही महत्वपूर्ण खण्डहरू सञ्चालनमा ल्याउने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ। निष्कर्ष एक दशकपछि पनि ५० प्रतिशत प्रगति भएको सत्य तथ्यले यस परियोजनाको गति माग्ने थप जवाफदेहिता र रणनीतिक सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना मात्र एक सडक–निर्माण होइन, तर आर्थिक–सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने एक ठूलो अवसर पनि हो। सरकार, सेना, र स्थानिय समुदायबाट भइरहेको समन्वयलाई अझ परिष्कृत बनाइएमा मात्र यसको वास्तविक प्रभाव देखापर्न सक्ने विश्वास विशेषज्ञहरू पनि व्यक्त गर्छन्।