व्यवसायीको सुझावमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन : मन्त्री लम्साल

सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीहरूको सुझावमा: मन्त्री लम्साल काठमाडौँ — पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सुझावअनुसारएको बताएका छन्। उनले भने, महासंघको वर्तमान कार्य समितिबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई समाहित गर्दै ऐनलाई आधुनिक, पारदर्शी र स्थानीय सुदृढीकरणमुखी बनाउन संशोधन गरिएको हो। संशोधनका उद्देश्य स्पष्ट: पारदर्शिता, त्वरित कार्यान्वयन, स्थानीय सामग्री र सानो तथा मध्यम आकारका ठेकदारहरूको पहुँच सुधार, र भ्रष्टाचाररोद्धता सुनिश्चित गर्नु। मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूमा आधारित भएर दोस्रो संशोधन ल्याइएको हो। अब खरिद प्रक्रियाहरु अबाध, भरोसायोग्य र लगानीमैत्री हुनेछन्।” महासंघको वर्तमान कार्य समितिबाट आएका सुझावहरूलाई प्राथमिकता दिएर संशोधनमा समावेश गरिएको स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ। औपचारिक तयारीमा रहेका संशोधनका प्रमुख बुँदाहरु यस प्रकार छन्: - स्थानीय सामग्री र स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई उचाल्ने प्रावधानहरू - सानो र मध्यम आकारका ठेकेदारहरूलाई बजारमा पहुँच दिने सुविधाजनक मापदण्ड - एकल स krit बन्द प्रक्रियामा सहजता, आवेदनपरीक्षा र छनोट प्रक्रियामा सरलता - ई-खरिद प्रणालीको पूर्ण प्रयोग, सञ्चालक transparency र सूचना पहुँचलाई उच्च प्राथमिकता - बिड सुरक्षा, बिड वैधताका अवधिहरू र प्रक्रियागत समयसीमाहरुमा स्पष्टता - पूर्व-अर्हता मानकमा सुधार, जोखिम-आधारित मूल्यांकन आधार तयार - भ्रष्टाचार रोकथाम, गुनासो समाधान प्रक्रिया (ग्रेवेन्स रिड्रेस मेकानिज्म) सुदृढीकरण - ठेकदारको प्रदर्शनमा आधारित भुक्तान प्रणाली (परफॉर्मेन्स-आधारित पेमेंट) - अनुशासन र दण्ड प्रक्रियामा स्पष्टता, दुरुपयोग रोकथाम संघका प्रतिनिधिहरूले संशोधित ऐनले उद्योगमा वातावरण सुधार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसारको पारदर्शिता स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। महासंघका वरिष्ठ अधिकारीहरूले समावेश गरिएको संशोधनले स्थानीय उद्योगलाई प्रेरित गर्दै राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरे। अगाडि के हुनेछ भन्ने विषयमा सरकारले पनि स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ संशोधन संसदबाट स्वीकृति पाएपछि कार्यान्वयनमा जानु अघि सुपरिटेन्डेन्ड विभागहरूमा आवश्यक प्रशिक्षण र प्रविधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम चल्नेछ। साथै, सबै सम्बन्धित ठेकेदार, ठेकेदारहरूको संघहरू, परियोजना सञ्चालक संस्थाहरूलाई एकीकृत सूचना प्रवाह र दबाब-मुक्त मूल्यांकन प्रणालीमा सामेल गराइनेछ। यस संशोधनले पूर्वाधार विकासमा स्पष्ट परिणामहरू तर्फ मोड गराउने अपेक्षा गरिएको छ। ठेकेदारहरूले भनेका छन् कि अब परियोजनाहरूमा प्रक्रियागत जटिलता कम हुनेछ, लागत प्रतिस्पर्धी र समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना बढी हुनेछ। महासंघले उद्योगमा पहिचानक क्षमताहरुमा वृद्धि हुन्छ भनेर विश्वास व्यक्त गरेको छ। भविष्यमा मन्त्रालयले संशोधित ऐन सम्बन्धी व्यापक सूचना प्रवाह र stakeholder-targeted प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। अधिकार सम्पन्न अधिकारीहरूले भने, संशोधनले नेपालको सडक, पुल, जलविद्युत तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार परियोजनाहरुमा पारदर्शिता, योग्यता-आधारित चयन र स्थानीय सुदृढीकरणलाई प्राथमिक स्थानमा राख्नेछ। संरचना परिवर्तनका साथ अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अझ बढी प्रतिस्पर्धा, सुसंगत मूल्यांकन र सतर्कता सुनिश्चित हुने विश्वास निर्माण भएको छ। मन्त्री लम्सालको अनुसार, दोस्रो संशोधनले देशभरिका निर्माण व्यवसायीहरूको व्यावसायिक वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ र मुलुकको पूर्वाधार आयोजनामा गति ल्याउने प्रमुख कदम हो।