जलवायु सङ्कटलाई संसद्को नियमित एजेन्डा बनाउन सभामुख अर्यालको आग्रह

जलवायु संकटलाई संसद्को नियमित एजेन्डा बनाउन सभामुख अर्यालको आह्वान काठमाडौँ — तन्जानियामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय संसद् सङ्घ(IPU) को १५३ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले विश्वका सांसदहरूलाई जलवायु संकटलाई संसद् परिसरको नियमित एजेन्डामा plaatsen गर्न आग्रह गरे। उहाँले भन्नुभयो, "जलवायु परिवर्तनले हाम्रो दैनिकीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्दै आएको छ र यसको दीर्घकालीन असर रोकथाम गर्न देशका कानून, बजेट र नीति निर्माण प्रक्रियामा यसको स्थायी समावेशीकरण अनिवार्य बनाउने आवश्यक छ।" सभामुख अर्यालले आफ्नो प्रमुख वक्तव्यमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न संसद्–सरकार–समुदायबीचको समन्वयलाई अधिक चुस्त बनाउनुपर्ने भन्दै संसद्ले नियम, विधेयक, तथा बजेटary प्रक्रियामा जलवायु जोखिम मूल्यांकन, अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नु पर्ने तर्फ जोड दिए। उहाँले नेपालको दृष्टिकोणमा भने—हरित उर्जा, दीगो वातावरणीय योजना, Disaster Risk Reduction (DRR) सञ्चालन, 그리고 टिकाउ विकास लक्ष्यहरू (SDGs) संग सम्बन्धित कानूनहरू अझै प्रयोगात्मक चरणमै रहेकाहरु होइनन्, समावेशी कार्ययोजनामा परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्नुभयो। नेपालका प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु–सम्बन्धी नीति निर्माणमा संसदले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दाबी दोहराउँदै विकास aid, ऋण–अनुदान, र प्रविधि स्थानान्तरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा बलियो दबाव र माग जारी राख्ने स्पष्टता व्यक्त गरेको थियो। नेपालको तर्फबाट छलफलमा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु-जोखिम–आधारित बजेटिङ, हरित रोजगारी सिर्जना, र स्थानीय तहसम्मसम्म जलवायु अनुकूल निर्माणाधारको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने Thorned अघि राखे। उच्चस्तरीय बहसमा विश्वका सांसदहरूले जलवायु संकटसँग लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, र वित्तीय समर्थनलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने नीतिको आह्वान गरे। सम्मेलनमा सहभागी delegates ले जलवायु जोखिमका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतहरुको सुदृढीकरण, विकासशील राष्ट्रहरूमा हरित प्रविधिलाई तीव्र गतिमा उपलब्ध गराउने, तथा "loss and damage" को अनुदान ढाँचामा स्पष्ट दिशा निर्धारण गर्नुपर्नेमा सहमती जनाए। भविष्यमा नेपालको संसदले जलवायु संकटसँग सम्बन्धित बिल, नीति, र कार्यक्रममा पारदर्शिता उच्च बनाउन चाहेको स्पष्ट मत पनि व्यक्त गरेको थियो। सभामुख अर्यालले यस्तो बताए, "हाम्रो संसद्लले Climate Finance, Adaptation Plans, र Green Growth नीति बनाउँदा सबै नागरिकहरूको हितमा प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।" उच्चस्तरीय संयुक्त वक्तव्यमा IPU महासभाके अध्यक्ष, विभिन्न राष्ट्रहरूका सांसदहरू, तथा नेपाल सहितका प्रतिनिधिहरूले जलवायु स्वीकृति-सम्बन्धी कानूनहरूलाई राष्ट्रिय विकास योजनासँग बाँधेर चलाउनुपर्नेमा जोड दिए। यस क्रममा संसद्–सरकार–समुदायको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने प्रतिवद्धता दोहराइयो र भविष्यमा जलवायु संकटलाई नियमित एजेन्डामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिइएको थियो। नेपालका लागि महासभाको यो चरणले जलवायु नीति निर्माणमा संसद्को भूमिका अझ प्रष्ट पार्ने जनाएको छ। नेपालको संविधानिक व्यवस्थामा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न राष्ट्रिय योजनाकरण, स्थानीय तहस्तरबाट अनुकूलन, तथा दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने प्रयासहरूलाई संसद्ले निरीक्षण गर्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गरिएको छ। सभामुख अर्यालले अन्ततः भन्नुभयो, "जलवायु परिवर्तन सबै देशहरूको साझा चुनौती हो; यसलाई समाधान गर्न संसद्को सक्रिय सहभागिता नभए प्रकाश पार्न सकिँदैन।"