स्रोतको टुङ्गो नलाग्दा सुदूरपश्चिममा बजेट अन्योल : सोमबार ल्याउने भनेका मुख्यमन्त्री बिरामी

शीर्षक: सुदूरपश्चिममा बजेट असमात्रिक अडचन, CM धनगढीमा बिरामी, सोमबार बजेट ल्याउने भनाइ टुङ्गो नलाग्दा सार्वजनिक प्रशासन ठप्प धनगढी– चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए nearly तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री बिरामी भएपछि सोमबार बजेट ल्याउने तयारी भएको बताइए पनि कार्यालय र प्रदेशसभाका अधिकारीहरूले स्पष्ट उत्तर दिन सकेनन्, जसले प्रशासनिक कामदेखि विकास निर्माणसम्म सबै गतिविधि रोकिएजस्तो अवस्थामा पुर्‍याएको छ। स्थानीय भाषा तथा प्रशासनिक स्रोतले बताउँछन् कि बजेटको रकम, स्रोत र विचलनगतिका विषयमा अडचन रहँदा प्रदेश सरकारलाई संसदमा विधेयक पेस गर्न कठिन भइरहेको छ। बजेट नपेस्दा दैनिक प्रशासनिक सञ्चालनदेखि महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको ठप्पपन भइरहेको बताइन्छ। प्रदेशका ठूला परियोजनाहरू, सडक, जलविद्युत्, स्वास्थ्य सेवालगायत विविध विकास कार्यक्रम बन्द हुने खतरा पनि गइरहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। संघर्षरत राजनीतिक समूहहरूमा बजेटबारे विश्वस्त र स्पष्ट उद्धारका कदम उठाउनुपर्ने आवाज तीव्र बनेको छ। विपक्षी दलहरूले स्रोतको अस्पष्टता, वित्तीय व्यवस्थापनमा उत्तेजना र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाईबीच बजेट तयारीमा ढिला भएको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरुको विचारमा सरकारले स्रोत-सात्य, कर-आयमा गरिएको गणनाको स्पष्टता प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यक छ, ताकि प्रदेशका वित्तीय संरचना बलियो रहोस्। प्रदेशका वित्त मन्त्री वा कोषाध्यक्ष पक्षबाट प्रवक्ताले भने, बजेट तयारिमा केही तथ्याङ्कहरू अझ स्पस्ट बनाउन बाँकी रहे तापनि समूहहरूबीच छलफल जारी रहेको र चाँडै निर्णय अख्तियार गरिने बताएका छन्। “हामी सबै पक्षसँग निरन्तर छलफलमा छौं, बजेट एकदमै निकट समयमा प्रस्तुत हुनेछ,” प्रवक्ताले भनाएका छन्। तर, कौन-कौनथर स्रोतहरूको पहुँच, आर्थिकीका जापानी तयारीहरू र कानून गतिशीलतामा आवश्यक संशोधनहरू में केही समय लाग्न सक्छ भन्ने औपचारिक पुष्टि पनि आएको छ। बजेट प्रस्तुत नभएबाट अक्षरशः संवेदनशील क्षेत्रहरूमा असर परिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण संस्थान, स्थानिय तहहरूमा सञ्चालक समितिहरू र परामर्श समितिहरूले तात्कालिक दाखिला, खरीद-खर्च, नियमित वेतन भत्ता वितरणमा असहजता बताइरहेका छन्। विद्यालयहरूमा शिक्षण-सामग्री आपूर्ति, स्वास्थ्य क्षेत्रका आपत्कालीन कार्यक्रमहरूमा रोकथाम, सडक निर्माणका लागि आवद्ध ठेक्का प्रक्रियाहरू देर भइरहेको छ। सम्भावित ठेकेदारहरूले पनि नयाँ प्रोजेक्टहरूमा बजेट सापेक्ष ढोका खुल्न नसक्दा काम रोकेर बस्ने अवस्था देखिएको बताइरहेका छन्। विकासका क्षेत्रका विशेषज्ञहरूका अनुसार बजेटअभावले दीर्घकालीन योजना–योजनाको क्रियान्वयनमा नकारात्मक असर पर्नेछन्। “बजेट स्पष्ट हुँदैन भने प्रादेशिक विकास कार्यक्रमहरू फगत लेख्दै मात्र रहनेछन्; परियोजनाहरूको पुनः योजनाबद्ध कार्यसूची र भौगोलिक अनुदानमा प्रभाव पर्न सक्छ,” उहाँहरूले चेतावनी दिएका छन्। साथै, प्रशासनिक सुधार र आपूर्ति-शृंखला व्यवस्थापनमा पनि जोखिम बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसबीच नेपालका केही आर्थिक विश्लेषकहरूले खाली सञ्चय र बजेटमा स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै, सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्—जस्तो कि छोटो अवधिको “वोट अन अकाउंट” व्यवस्था वा अत्यावश्यक सेवाहरुमा दिगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने अस्थायी बजेटमार्फत काम चलाउने विकल्प। स्थानीय अधिकारीहरूले पनि यही दिशा र रूपरेखा तयार पार्न आग्रह गर्न थालेका छन्। अहिलेका प्रमुख प्रश्न यही रहेछन्: स्रोतका अस्पष्टता पुख्ता प्रमाणिकरण सहित किन र कहाँ रोकिएको छ? बजेटभन्दा पहिले किन र कसरी स्पष्टता ल्याइँदैन? र अगामी केही दिनमा बजेट Kathmandu-style प्रक्रिया अघि बढ्ने हो कि वा अस्थायी वैधानिक व्यवस्थापनले काम चलाउने छ? फरक दृष्टिकोणमा, राजनीतिक प्रयोगशालामा बजेट समस्या उत्पन्न भइरहेका बेला स्थानीय जनता पनि किन न त दुर्घटनापूर्ण सेवाहरूमा कमी आउने जोखिमकहाँ रहेका छन् भनेर चिन्तित छन्। सरोकारवालाहरू निकट समयभित्र स्पष्ट उत्तर र बजेट प्रस्तावको घोषणा आवश्यक भएको बताउँदै, सरकारलाई शीघ्रता र पारदर्शिताका साथ कदम चाल्न आह्वान गर्दै छन्। आगामी हप्तामा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुने बताइएको छ। यदि बजेट यहाँ पनि प्रस्तुत नभएमा, सांसदहरूले "वित्तीय वर्ष २०७९/८०" को आधिकारिक अनुदान–खर्च योजना नबन्ने खतरा तथा विभिन्न विभागहरूमा वित्तीय क्रियाकलापहरूमा थप रोकथामका उपायहरूका बारेमा छलफल गर्नेछन्। प्रदेश सरकारको वित्तीय स्तम्भ सुधारका लागि कुन-कसले कस्तो योजना ल्याउँछन्, त्यो स्पष्ट हुन अब केही समयमै देखिनेछ।